बुलडाणा : शेतकरी राजा म्हटलं जात असलं तरी देशातील अनेक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. पावसाच्या तोंडावर शेतीच्या कामांची लगबग सुरु झाली आहे. अशात बुलडाण्यातील मलकापूर तालुक्यातील वाकोडी गावातील पाच शेतकऱ्यांनी बँकेकडे पीककर्जासाठी अर्ज दिला होता. मात्र बँकेने या शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारल्याने त्यांच्या किडनी विकण्याची वेळ आली आहे.
बँकेने कर्ज नाकारल्याने आता शेतीसाठी बियाणे, मशागतीच्या खर्चासाठी जवळ पैसा नसल्याने या पाच शेतकऱ्यांनी आपली किडनी विकण्याची निर्णय घेतला आहे. या शेतकऱ्यांनी नाममात्र फक्त 50 हजार रुपयात गरजू लोकांना किडनी विकण्याची परवानगी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली आहे. तसं पत्र या शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याकडे पाठवलं आहे.
दीपक पाटील, योगेश काजळे, दीपकसिंह गौर, सतीष काजळे, नितीन पवार अशी या शेतकऱ्यांची नावे आहेत. दरवर्षी या शेतकऱ्यांना पीक देण्यात येतं, मात्र यावर्षी बॅंकेने पीककर्ज नाकारल्याने त्यांना आता शेतीसाठी पैशाची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना आता किडनी विकल्याशिवाय पर्याय नसल्याचं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांनी लिहिलेलं पत्र जसंच्या तसं
"आम्ही वाकोडी, तालुका मलकापूर येथील रहिवासी असून शेतकरीपुत्र आहोत. आमचा मुख्य व्यवसाय शेती असून आमचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन शेती हेच आहे. आम्हाला दरवर्षी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा मलकापूर बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँक मार्फत लोनवडी ग्रामसेवा सहकारी संस्थेच्या वतीने पिककर्ज मिळत असते. आम्हा सर्वांना मागील वर्षी देखील पिककर्ज मिळाले होते परंतु अतिवृष्टी व दुसरे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकपाणी व्यवस्थित न झाल्याने आम्ही सर्व जण पिककर्ज भरू शकलो नाही. चालू हंगामात शेती पेरणीसाठी मागील वर्षीचे कर्ज थकीत असल्यामुळे बँकांनी आम्हास पिककर्ज देण्यास नकार कळवला आहे. मागील वर्षाची आमचे जिल्हाची पिकआणेवारी 50 टक्क्यापेक्षा कमी निघाली असुन बँकांनी आम्हास पिककर्जाचे पुर्नगठण करून नवीन पिककर्ज वाटप करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे आमची शेतजमिन यावर्षी पडीत राहाते की काय अशी शंका वाटत आहे. बँकांकडून मिळणारे पिककर्ज अत्यल्प असून प्रति एकरी कोरडवाहू जमिनीस 20 हजार रूपये, बागायती जमिनीस 25 हजार रूपये हे प्रमाण अत्यल्प असुन पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात प्रति एकरी कोरडवाहू जमीनीस एक ते दीड लाख रूपये व बागायती जमिनीस दीड-दोन लाख रूपये पिककर्ज मिळते. तरी आम्हास पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे किंवा जमिनीचे सरकारी मुल्यांकनाच्या 50 टक्के कर्ज देण्यात यावे. तसे आदेश आपणामार्फत बँकांना देण्यात यावे. कारण आमचेकडील बँका देत असलेल्या एकरी 20-25 हजार रूपयात शेतीला लागणारा खर्च कसा भागवावा हा आमचे पुढे मोठा प्रश्न आहे. आमची शेतजमीन सरकारी मुल्यांकनानुसार एकरी 5 ते 10 लाख रूपये किंमतीची त्यावर मिळणारे पिककर्ज हे प्रतिएकरी 20 ते 25 हजार रूपये म्हणजे शेतकऱ्याला आहे की काय असे वाटते. तरी विनंती आहे की आपण आम्ही भूमिपूत्रांची व्यथा समजून घेवून आमची मागणीची योग्य दखल घ्यावी आणि आम्हास बँकेकडून पिककर्जाचे पूर्नगठणाचा मार्ग मोकळा करुन द्यावा. अन्यथा शेती पेरणीचा खर्च भागवण्यासाठी आम्हास किडनी विक्रीची परवानगी द्यावी. आम्ही कोणत्याही गरजवंत रुग्णास नाममात्र 50 हजार रुपये प्रति किडनी दराने कि़डनी देण्यास तयार आहोत. "