मुंबई : राज्यातल्या बैलगाडी शर्यतींवर लागू असलेली बंदी मुंबई हायकोर्टानं आणखी तीन आठवड्यांसाठी कायम ठेवली आहे. स्पर्धांदरम्यान बैलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार नियमावली बनवत नाही, आणि ती आमच्यापुढे सादर करुन परवानगी मिळवत नाही. तोपर्यंत या स्पर्धांनाही परवानगी मिळणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.


राज्य  सरकारनं बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ प्रकार असल्याचा याचिकेत मुद्दा आणि त्यात बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामं करण्यासाठीचा प्राणी आहे, असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारनं आव्हान दिलं नव्हतं. त्यामुळे राज्य सरकार बैलगाडी स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचं म्हटले होतं, याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

त्यामुळे मुंबई हायकोर्टानं मराठेंची बाजू मान्य करत बैलगाडी शर्यतीवर बंदी तीन आठवड्यांसाठी कायम ठेलवी आहे. तसेच त्यावर 2 आठवड्यात सुधारित नियमावली सादर करणार असल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे.