सीबीआयचे तपास अधिकारी दिल्लीतील कामांमध्ये व्यस्त आहेत त्यामुळे आम्हाला २० डिसेंबरपर्यंत वाढीव मुदत द्यावी अशी मागणी सीबीआयकडून करण्यात आली होती. मात्र पुणे सत्र न्यायालयाने सीबीआयची मागणी फेटाळून लावली. तिघांच्या अटकेला 90 दिवस पूर्ण झाल्याने बुधवारी या तिघांच्या वकिलांनी जामिनासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता.
अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा या तीनही आरोपींविरुद्ध यु. ए. पी. ए कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. दहशतवादी कृत्य केल्याचा आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा त्यांच्याविरुद्ध आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सीबीआयने दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी केवळ एक अर्ज जरी दाखल केला असता तरी न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला असता. मात्र सीबीआयकडून ते देखील करण्यात आले नाही.
पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी हे तीनही आरोपी लगेच तुरुंगातून सुटणार नाहीत. कारण अमोल काळे हा सध्या गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी कोल्हापूर एसआयटीच्या ताब्यात आहे तर राजेश बंगेरा आणि अमित दिगवेकर हे दोघे गौरी लंकेश आणि एम. एम कलबुर्गी यांच्या हत्येप्रकरणी कर्नाटक एसआयटीच्या ताब्यात आहेत.
अमोल काळे हा चारही हत्याप्रकरणांमध्ये मास्टरमाईंड आहे. चारही हत्यांचा कट आखण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. राजेश बंगेराने कर्नाटकातील जंगलांमध्ये मारेकऱ्यांना शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे तर अमित दिगवेकर हा दाभोलकर हत्येसाठी रेकी करण्यात सहभागी होता.