औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवाराना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ देण्यात यावा व तलाठीपदी नियुक्ती देण्यात यावी याकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून मराठा समाजातील निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा कमी गुण असलेल्या इतर उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्त्या न देण्याचे आंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ई.डब्ल्यू.एस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात तलाठी भरती करिता निवड झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या. एस व्ही गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर 18 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली.
तलाठी भरती करता झालेल्या चाचणी परीक्षेमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत मराठा उमेदवार हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याकरिता देखील पात्र आहेत त्यांना त्याचा लाभ देण्यास औरंगाबाद जिल्हा निवड समितीने डावलले असल्याने निवड समिती अंतर्गत झालेल्या परीक्षेमध्ये सर्वात जास्त गुण मिळून देखील नियुक्ती मिळत नसल्याने अॅड. स्नेहल जाधव यांच्यामार्फत शितल झिरपे व अॅड. विशाल कदम यांच्या मार्फत वर्षा आकात, विक्रम वरपे, सोळुंके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. सदर प्रकरणात अॅड. सुविध कुलकर्णी व विशाल कदम यांनी युक्तिवाद केला. एस. ई. बी. सी. प्रवर्गाच्या जागा रिक्त ठेवून इतर प्रवर्गाला नियुक्त्या देण्याचा आदेश न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी नियुक्तीची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू केलेली असतानाच सदरील आदेश हा मराठा समाजावर अन्याय करणारा असून यामुळे गुणवत्ता असून देखील नियुक्ती पासून उमेदवार वंचित राहत असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, शासन निर्णय, मंत्री मंडळाचा ठराव, संविधनिक तरतुदी बाबत याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी सखोल विश्लेषण केल्याने सदरील प्रकरणात राज्य सरकारने ई. डब्ल्यू एस बाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सदर प्रकरणात केलेला युक्तिवाद हा न्यायालयाने अत्यंत गंभीरपणे घेतला असून राज्य सरकारने यापूर्वीच याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता असे मत व्यक्त केल्याने सरकारवर याचा दबाव वाढला आहे.
उच्च न्यायालयाचा सरकार च्या विलंबाबाबत कटाक्ष
मराठा समाजाचे आरक्षण स्थगित असताना मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा मंत्रिमंडळाने ठराव घेतला मात्र त्यावर अंमलबजावणी केली नाही. समाजाला कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ नसताना ईडब्ल्यूएस चा लाभ घेणे हा घटनादत्त अधिकार असून एसईबीसी प्रवर्गातील म्हणजेच मराठा समाजाचे उमेदवार वगळून नोकर भरती करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अवमान असल्याचे युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. राज्य सरकारने याबाबत यापूर्वीच निर्णय घ्यायला हवा होता राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे समाजातील अनेक युवकांचे नुकसान होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवत राज्य सरकारवच्या निर्णय प्रलंबणावर कटाक्ष टाकत आदेश केला.