Gram Panchayat Election : निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या सोडतीचा निर्णय, ग्रामविकास मंत्र्यांना कोर्टाची नोटीस

Gram Panchayat Election : ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयप्रकरणी ग्रामविकास मंत्र्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस काढली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

येत्या 15 जानेवारी रोजी राज्यातल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. सदरच्या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. त्याविरोधात घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

कोणतंही आरक्षण हे निवडून आलेल्या एक किंवा दोन उमेदवारांसाठी नसून ते संपूर्ण समुदायासाठी असतं. त्यामुळं राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. म्हणून आम्ही या निर्णयाविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली असल्याचं याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड देविदास शेळके यांनी म्हटलं आहे.

सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीसाठी राज्य सरकारचा काय आहे निर्णय

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार असल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झालं आहे. ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे. खऱ्या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं होतं. याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. आठ जिल्ह्यांमध्ये तशी सोडत जाहीर देखील झाली होती. मात्र सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यामुळं 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं होतं.

असा आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नामनिर्देशनपत्रे 30 डिसेंबरपर्यंत
या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली गेली. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल.

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार
विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिध्द केल्या जाणार आहेत, अशी माहितीही मदान यांनी दिली.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला-