एसटी कर्मचाऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना या आशयाचं पत्र लिहिलं आहे. गेल्या वर्षी 17 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यभरातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला, मात्र तरीही सरकारनं पगारवाढ दिली नाही.
पगारवाढ द्या किंवा इच्छामरणाची संमती द्या असा इशारा कन्नड आगारातल्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना दिला आहे.
गेल्या 20 वर्षांपासून एसटी महामंडळात काम करणाऱ्या गणेश खंडागळेंकडे मुलांच्या शिक्षणासाठीही पैसे नाहीत. अर्धांगवायू आणि हार्ट अटॅकच्या उपचारासाठीही त्यांना कर्ज काढावं लागलं. तुटपुंज्या पगारात कर्मचाऱ्यांना घरचा खर्च चालवणंही कठीण जात आहे.
महामंडळाच्या लाल गाडीत आपला प्रवास सुकर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा प्रवास मात्र खडतर होत चालला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहत आहे.
कुटुंबाचा, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि आजारपणाचा खर्चही पगारातून भागत नसल्याने हतबल कर्मचाऱ्यांना आता जगणंच नकोसं झालं आहे.
आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्याही केलेल्या आहेत. पण त्यानंतरही कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या सरकारला जाग आली नाही. आता तरी सरकार या मागण्यांची गांभिर्याने दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांना जगण्याचा नवा मार्ग दाखवतं का हे बघावं लागेल.
सुप्रीम कोर्टाने इच्छामरणाला सशर्त परवानगी दिली आहे. अंथरुणाला खिळलेले अर्थात जे मरणासन्न आहेत, अशा व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये. जर त्यांनी इच्छामरणाची मागणी केली, तर तत्कालीन परिस्थिती पाहून त्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, हे कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.