अॅट्रॉसिटी रद्द करावा की नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण मोर्चांमधून अत्याचाराविरोधात उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेची दखल सरकारने घ्यायला हवी असंही मत पवारांनी मांडलं. महिलांविरोधात होणाऱ्या अत्याचारांवर राज्यातून आवाज उठण्यास सुरुवात होणे, ही सकारात्मक गोष्ट असल्याचं मतही पवारांनी मांडलं.
अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करु नये : सुशीलकुमार शिंदे
अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करु नये, हा कायदा करताना खूप श्रम पडलेले आहेत. अनेक वर्ष यावर चर्चा झाली आहे. मात्र तो व्यवस्थितपणे हाताळायला हवा, असं मत सुशीलकुमार शिंदेंनी शनिवारी 'माझा कट्टा'वर नोंदवलं होतं. अहमदनगरमधील कोपर्डी बलात्कारानंतर उस्मानाबादमधील मराठा समाजाने केलेल्या मागणीवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
विशेष म्हणजे शरद पवारांनीच शिंदेंना राजकारणात आणलं. सुशीलकुमार शिंदेंच्या अॅट्रॉसिटी रद्द न करण्याच्या मतानंतर दुसऱ्याच दिवशी आलेल्या पवारांच्या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पवार विरुद्ध शिंदे, पर्यायाने काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.
कोपर्डीत चिमुकलीवर पाशवी बलात्कार
13 जुलैला कोपर्डीतील नववीत शिकणारी अल्पवयीन मुलगी आजोबांच्या घरुन आपल्या स्वत:च्या घरी जात होती. त्यावेळी तिघांनी शेतात ओढत नेत तिच्यावर अत्याचार केला. तिची हत्या करण्याआधी तिच्या देहाची क्रूर विटंबनाही केली होती.
याप्रकरणी आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे अटकेत आहेत. तिघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी केली आहे. त्यांच्यावर येत्या आठवड्यात आरोपपत्र सादर होण्याची शक्यता आहे.