मुंबई : राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल.
या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र व आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील.
साहसी पर्यटन धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती व विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित व शिस्तबद्धरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील.
इलेक्ट्रिक वाहन वापरा, पेट्रोलचे पैसे वाचवा! राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर
काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?
या पर्यटनाबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील साहसी पर्यटनाच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये साहसी पर्यटनावर नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. काळजी घेऊन पर्यटनाबाबत विचार करत असल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. लवकरच नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. यामध्ये स्पोर्टस, गिर्यारोहक पर्यटनाचा समावेश करण्यात आला नसून केवळ फक्त टुरिझममध्ये ट्रेक,स्कुबा डायव्हिंगसाठी गेल्यास काही नियमावलीचं पालन करावे लागणार आहे, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं.
राज्यात पर्यटनामध्ये शिथिलता देण्यात आली नाही. राज्यातील नागरिकांचा जीव वाचवणे यावर प्राथमिकता प्राधान्य दिलं आहे. मागील वर्षापासून पर्यटन खातं उपाययोजना करत आहे. जेव्हा महाराष्ट्रात कोरोना संपेल तेव्हा पर्यटनाला उभारी मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रात पर्यटन वाढवण्यासाठी पाउलं उचलण्यात येत आहेत. कोरोना संपल्यानंतर महाराष्ट्र अग्रेसर कसा राहील याबाबत राज्य सरकार काम करत आहे. अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.