मुंबई : अन्वय नाईक प्रकरणात ठाकरे सरकारनं रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर केलेल्या अटक कारवाईनंतर आता भाजपने आक्रमक रूप धारण केलं आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाप्रमाणेच इतरही आत्महत्या प्रकरणं आम्ही उकरून काढली तर सत्तेत बसलेल्यांनी याचे काय परिणाम होतील ते समजून जावं असा गर्भित इशारा भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी दिला आहे.
आज आशिष शेलार यांनी केलेल्या ट्विट मध्ये पुन्हा इशारा दिला आहे की "...बात अभी और भी निकलेगी". शेलार पुढे सवाल करतायत की मराठी अस्मिता आणि कुटुंबाची ढाल करून रिया चक्रवर्ती आणि दिशा सालियान प्रकरणात बोलणाऱ्यांची तोंडं बंद करण्याचा प्रयत्न का केला जातोय. तसेच ठाण्यातील एका विकासकाने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणात लिहलेल्या सुसाईड नोट मध्ये कोणाची नावं होती याचाही शोध घेण्याचा इशारा भाजप प्रवक्त्या श्वेता शालिनी यांनी ट्विट मधून दिला आहे.
मात्र भाजपच्या या फक्त पोकळ धमक्या असून मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीचं सरकार विरोधकांना तोंड द्यायला सक्षम असल्याचं शिवसेनेचे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच ओबीसी आणि मराठ्यांमध्ये वाद निर्माण करण्याचा भाजप प्रयत्न करत असल्यामुळे अनेक ओबीसी भाजप आमदार नाराज असल्याचा सत्तार यांनी गौप्यस्फोट केला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला कुठलाही धोका नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
खरंतर अर्णब गोस्वामी यांना झालेल्या अटकेनंतर भाजपने राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करून निषेध नोंदवला. ठाकरे सरकार लोकशाहीची गळचेपी करत असल्याचा आरोप करत काळ्या फिती लावण्याच्या सूचना सर्व लोकप्रतिनिधींना दिला आहे. मात्र फक्त विरोध प्रदर्शनाने नाही तर एका आत्महत्या प्रकरणाचं उत्तर दुसऱ्या आत्महत्या प्रकरणाने देण्याची तयारी भाजप करत असल्याचं दिसत आहे.
दिशा सलियान आणि सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणापासून सुरू झालेला आरोप प्रत्यारोपांचा हा सामना आता थेट अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणापर्यंत येऊन पोहचला आहे. रिपब्लिक वृत्तवाहिनी या दोन्ही आत्महत्या प्रकणात ठाकरे सरकार कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत होतं. मात्र सीबीआय चौकशी आणि एम्सच्या रीपोर्टमधून अद्याप कुठलाही असा पुरावा समोर आलेला नाही. पण 2018 सालच्या अन्वय नाईक प्रकरणात सुसाईड नोटमध्ये अर्णब गोस्वामी यांचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा या आत्महत्या प्रकरणावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. इतकंच नाही तर यानिमित्ताने अनेक सापळे पुन्हा बाहेर निघण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जाऊ लागली आहे.