अहमदनगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या आमरण उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. मात्र अण्णांचं वय लक्षात घेता दोन दिवसांच्या वर उपोषण करणं हे त्यांच्या शरीराला शक्य नाही, अशी माहिती अण्णांच्या डॉक्टरांनी दिली आहे.

लोकपाल आणि लोकायुक्ताची अंमलबजावणी व्हावी शिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा, या मागणीसाठी अण्णांनी उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाला राळेगणसिद्धीतील ग्रामस्थांनी देखील पाठिंबा दिला आहे.

राळेगणसिद्धी गावात कडकडीत बंद पुकारून सर्व व्यवहार ठप्प करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर काल संध्याकाळी कँडल मार्चही काढण्यात आला. आज राळेगणसिद्धीतील ग्रामस्थ पारनेरच्या तहसीलदारांकडे निवेदनही देणार आहेत.  सरकारने अण्णांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्या यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी राळेगणसिद्धी मधील ग्रामस्थ तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.

केंद्रात लोकपालचा निर्णय घेण्याची मागणी
राज्यात लोकयुक्ताचा निर्णय झाला असला तरी केंद्रात लोकपालचा निर्णय घेण्याची मागणी करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपल्या उपोषण आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. लोकायुक्ताबाबत सरकारनं अधिवेशनाची वाट न पाहता अध्यादेश काढावा, लोकपाल नेमावा तसंच शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्यावा यांसारख्या मागण्यांसाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

मुख्यमंत्री आता लोक आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत
राज्याच्या लोक आयुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.  यासोबतच लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम-1971 नुसार लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली. अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय स्थापित झाले असून 25 ऑक्टोबर 1972 पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थातर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाही संबंधिच्या जनतेच्या गाऱ्हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांना करता येते.  मात्र, त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता.