Anna Hazare: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं अर्ज दाखल केला आहे. आपलं वाढतं वय आणि ढासळती तब्येत पाहता या खटल्यात आपल्यासह पाठपुरावा करण्यासाठी आणखीन एका व्यक्तीला याचिकाकर्ता म्हणून सहभागी करून घ्यावं अशी विनंती अण्णांनी याचिकेतून केली आहे. सोमवारी वेळेअभावी यावर सुनावणी होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयानं या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी बॅंकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत अण्णा हजारे साल 2018 पासून पाठपुरावा करत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला असून त्याची चौकशी सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या प्रकरणात एकूण 75 आरोपी असून यात सर्वपक्षीय़ राजकारण्यांचा समावेश आहे.
त्यांचं वय आता 84 असून त्यांची प्रकृतीही साथ देत नाही. सुनावणीच्या प्रत्येक दिवशी त्यांना अहमदनगरहून मुंबईचा प्रवास करणं कठीण जात असल्याचे अण्णांच्यावतीने बाजू मांडताना वकील सतीश तळेकर यांनी कोर्टाला सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
माणिकराव जाधवांचं नाव -
अण्णा हजारेंनी यात सहयाचिकाकर्ता म्हणून माजी आमदार माणिक जाधव यांना सहभागी करावं, अशी विनंती कोर्टाकडे केली आहे. जाधव यांचा सहकार क्षेत्राशी अनेक वर्षांचा संबंध असून साल 1975 ते 2005 या तीन दशकात ते महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे अध्यक्षही होते. आजही वयाच्या 68 व्या वर्षी जाधव हे सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध 26 कामगार संघटनांचे अध्यक्ष आहेत.
राजकारण्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर विक्री संबंधित माहिती जाधव यांनी माहितीच्या अधिकारात (आरटीआय) मिळवली होती. तसेच राजकारण्यांनी केवळ सहकार खात्याचे नव्हे तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रमुख पदे भूषविली असल्याचेही माहितीतून समोर आले आहे. जाधव हे सर्व पुरावे, माहिती, कागदपत्रे घेऊन आपल्याकडे आल्यानंतर त्याची पडताळणी केल्यानंतरच आपण ही याचिका दाखल केल्याचं अण्णांनी या अर्जात म्हटलेलं आहे. या याचिकेवर आतापर्यंत अनेकदा सुनावणी झाली असून त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अथवा त्यावर वकिलांना सूचना देण्यासाठी प्रत्येकवेळी मुंबईला जाणं कठीण झाल्याचंही अण्णांनी म्हटलेलं आहे.