राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : गेल्या काही दिवसांपासून मौनव्रत धारण केलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय ठाकरे सरकार रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. याविरोधात अण्णा आक्रमक झाले असून हा निर्णय रद्द झाल्यास लोकशाहीला मारक ठरेल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. सरपंच जनतेतूनच निवडावा, तेव्हाच खरी लोकशाही अस्तित्वात येईल आणि सकाळी 8 वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही, असा टोलाही यावेळी अण्णांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला.
ठाकरे सरकारचा जनतेतून सरपंच निवडीला विरोध आहे. त्यासाठी ते कायदा करण्याच्या तयारीत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यासाठी सर्वाधिक आग्रही आहेत. यामागची भूमिकाही त्यांनी मांडली. तर, दुसरीकडे अण्णांनीही हा कायदा होऊ द्यायचा नाही, असा चंग बांधला आहे. त्यामुळे अण्णा आणि ठाकरे सरकार म्हणजेच पवार विरुद्ध हजारे संघर्ष होण्याची शक्‍यता आहे.
राज्य सरकार ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेत आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन राज्यात हुकूमशाही येईल, अशी भीती व्यक्त केली. राज्यात पूर्वीप्रमाणेच जनतेतून सरपंचांची निवड होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सरकारने या पूर्वीच्या सरकार विरोधात जे करायचे ते करावे. मात्र जनतेच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असा इशारा अण्णा हजारेंनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला.
या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. देशभरातील आमदार, खासदार जनतेतून निवडले जातात, मग सरपंच जनतेतून निवडला तर काय बिघडलं? देशात 73 वी घटना दुरुस्ती करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुरु केले आहे. मग सदस्यांमधून सरपंच निवड करुन पुन्हा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, अशी टीका अण्णा हजारेंनी केली आहे.
संबंधित बातम्या