मुंबई: राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या अखेर राज्यसरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. अगंणवाडी सेविकांच्या मानधनात 1500 रुपायांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिला जाईल आणि त्यांना पेन्शन योजनेचा लाभही घेता येईल. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी (Anganwad) कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कार्यकर्ती आणि मदतनीस यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या?
अंगणवाडी सेविकांना वेतनश्रेणी लागू करणे किंवा त्यांच्या मानधनात वाढ करणे, नवीन मोबाईल उपलब्ध करून देणे, पेन्शन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यासाठी 20 फेब्रुवारीपासून पासून महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीने अंगणवाडी सेविका-मदतनिस यांनी बेमुदत राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. दरम्यान या काळात राज्यातील अंगणवाड्या बंद करून सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस संपात सहभागी झाल्या होत्या.
अंगणवाडी सेवाकांसोबत राज्य सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली असून आता या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 1500 रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल दिला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांसाठी सेवा समाप्तीनंतर पेन्शन योजनाही सुरू केली जाणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या आणि राज्य सरकार यांच्या सहभागाने ती होणार आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांना आता मोबाइलदेखील देण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या या संपाचा फटका लाखो बालकांना बसत होता. अंगणवाडी बंद असल्याने सहा वर्षापर्यंतची बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत होते. सोबतच गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, कुपोषण निर्मुलन आदी कार्यक्रमांवरही मोठा परिणाम होतांना पाहायला मिळत होता. त्यानंतर राज्य सरकारने चर्चेची भूमिका घेतली आणि या मागण्या मान्य केल्या.