प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंतिम यादी जाहीर करण्याआधी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, असं पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र आमदार सुनील देशमुख यांना डावलून पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थींची यादी गुडेवारांनी जाहीर केली होती.
सभागृहाचा अवमान झाल्याचा आरोप करत सुनील देशमुख यांनी गुडेवारांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. मात्र गुडेवार यांनी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन देशमुख यांचा दावा खोडून काढला होता.
चौकशीनंतर चंद्रकांत गुडेवार यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. लोकप्रतिनिधींची जनमानसात प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका विधानसभेत ठेवण्यात आला. जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात हक्कभंग समितीने शिक्षेबाबत निर्णय दिला होता.