अमरावती : अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. नवनीत राणा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत येत्या सहा आठवड्यात त्यांनी सर्व प्रमाणपत्रे जमा करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना नवनीत राणा यांनी म्हटलं की, याप्रकरणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, तिथे न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच 2024 पर्यंत आणि त्यानंतरही अमरावतीची खासदार मीच राहणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून मी ही लढाई लढत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागू, तिथे न्याय मिळेल हा विश्वास आहे. आनंदराव अडसूळ हे अति उत्साहित होऊन निकालानंतर प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत त्यांनी थोडा संयम बाळगावा ते ज्येष्ठ नेते आहेत. हायकोर्टाने जी मुदत दिली आहे त्या मुदतीत पुढचं कायदेशीर पाऊल उचलणार, असल्याचं नवनीत राणा यांनी सांगितलं.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिन असणाऱ्या जातपडताळणी समितीने माझे जातप्रमाणपत्र तीन वेळा पूर्ण छाननी करून वैध असल्याचा अहवाल सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने आज जो निर्णय दिला आहे त्याचा आदर करून अधिकाराचा पूर्ण वापर करून माझी सत्य भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपण दाद मागणार आहोत. न्यायदेवतेवर आपला पूर्ण विश्वास असून सर्वोच्च न्यायालयाचे अखत्यारित असणाऱ्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण मान्यता आणि अधिकार आहेत. अशा न्यायिक समितीने आपल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल चौकशी केली आणि या चौकशीच्या आधारावर आढळलेल्या तथ्यांच्या आधारे सदर जातपडताळणी समितीने माझे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध असल्याचा या आधी तीन वेळा निर्वाळा दिला आहे, असं नवनीत राणा यांनी म्हटलं.
निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर आपण या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. माझे वकील जेष्ठ विधिज्ञ अॅड ढाकेपालकर आणि अॅड. गाडे यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 8 आठवड्याचा वेळ मागितला होता. कारण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्ट्या सुरू आहेत. माननीय न्यायमूर्तींनी त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून या निकालाला 6 आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात निश्चितपणे माझी बाजू सत्य असल्याचे सिद्ध होईल. जनतेने आपल्याला खासदार म्हणून लोकशाही पद्धतीने निवडून दिले असून आपले जनसेवेचे व्रत अखंडपणे सुरूच राहणार आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
अमरावती जिल्ह्याच्या विकासात शून्य योगदान असणारे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या आड येऊन एक महिला म्हणून मला त्रास देण्याचे, जिल्ह्याच्या विकासाला बाधा आणण्याचे आणि माझे खच्चीकरण करण्याचे काम केले असून हे एक राजकीय षडयंत्र आहे. मी संघर्ष करणारी महिला आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतिम असेल आणि तेथे सत्याचाच विजय होईल असा मला विश्वास आहे. पदाधिकारी, कार्यकर्ते, हितचिंतक-स्नेहीजन यांनी विचलित होऊ नये. जनसेवेचे आपले कार्य सुरूच राहील, असं खासदार नवनीत राणा यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र हायकोर्टाने रद्द केलं आहे. तसेच, त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचीत जातींसाठी राखीव मतदार संघ होता. त्या मतदारसंघातून नवनीत राणा या निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या या निवडीवर आक्षेप घेताना शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अडसूळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती धानुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठाने रद्द केलंय. हे प्रमाणपत्र घेताना त्यांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्र सादर केली होती असं निरीक्षण हायकोर्टांने नोंदवलं आहे.