Agriculture News : कृषी कर्जासाठी रिझर्व बँकेनं (RBI) शेतकऱ्यांना सिबिल (CIBIL) स्कोअरची कोणतीही अट घातली नसल्याची माहिती दौंड येथील रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे (Bhanudas shinde) यांनी दिली आहे. याबाबत रिझर्व बँकेने रयत क्रांती पक्षाला लेखी पत्र पाठवून खुलासा केल्याचे शिंदे म्हणाले. याबाबत शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांना पत्र लिहिले होते. 


बँका आणि फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट घालतात. त्यामुळे शेतकरी खासगी सावकाराकडे जाऊन बळी पडतो. याबाबत भानुदास शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लेखी पत्र देऊन कळवले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी रिझर्व बँकेला पत्र पाठवून सदर विषयाचा खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणं रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने लेखी पत्र पाठवून सिबिल संदर्भात स्पष्ट खुलासा केला आहे. कर्जदात्याला कर्ज घेण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या सिबिल सक्तीची अशी कुठलीही अट ठेवण्यात आली नाही. सर्व बँका सिबिलबाबत मनमानी करत आहेत. कर्जदात्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे लवकरच रयत क्रांती संघटना न्यायालयीन आणि आंदोलनात्मक लढाई लढणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. 


नवीन कर्ज विनाअट द्यावं, रयत क्रांती संघटनेची मागणी 


दरम्यान, बँकांनी शेतकऱ्यांना त्वरित सिबिलची कोणतीही अट न लावता फक्त पूर्वीची बाकी थकबाकी आहे का नाही. नसेल तर नवीन कर्ज बिनशर्त विनाअट देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रयत क्रांती पक्षाची असल्याचे शिंदे म्हणाले. सिबिल स्कोरमुळे बँकेला कळते की आपण जे लोन मागत आहोत ते परत करण्याची आपली योग्यता आहे की नाही. बँका कर्ज देण्याअगोदर आपला सिबिल स्कोर बघतात. त्यानंतरच आपल्या सिबिल स्कोरच्या आधारावर कर्ज द्यायचे की नाही हे ठरवतात. कर्जाच्या दृष्टिकोनातून सिबिल स्कोरला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान दिले जाते. जर आपल्याला सिबिल स्कोअर चांगला असेल तरच आपल्याला कर्ज दिले जाते.


बँकांनी शेतकऱ्यांना सिबिलच्या जाळ्यात अडकवू नये : भानुदास शिंदे


कृषीप्रधान भारतात अजूनही 60 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेती करण्यासाठी लागणारे भांडवल शेतकरी बँकेकडून घेतो. पण गेल्या काही वर्षापासून अनेक बँका सिबिल स्कोरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी खासगी सावकाराकडे कर्जासाठी जातात असे भानुदान शिंदे म्हणाले. या सर्व विषयासंदर्भात अनेक शेतकऱ्यांच्या रयत क्रांती संघटनेकडे तक्रारी आल्या होत्या. नैसर्गिक संकट असतील शेतमालाला मिळणारा कमी दर असेल यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर कमी होता. यामध्ये शेतकऱ्यांची काहीही चूक नसल्याचे शिंदे म्हणाले. सिबिलच्या संदर्भात रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्र लिहिले होते. यामध्ये शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावू नये अशी मागणी करण्यात आली होती, असे शिंदे म्हणाले. बँकांनी शेतकऱ्यांना सिबिलच्या जाळ्यात अडकवू नये असेही शिंदे म्हणाले. 


महत्त्वाच्या बातम्या:


शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! आता पीक कर्ज मिळणं झालं सोपं, सिबिलची अट रद्द करण्याचे सहकार आयुक्तांचे आदेश