Ajit Pawar: राष्ट्रवादीत बंडाळी करून पक्षावर दावा केलेल्या अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीनुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी अजित पवार विराजमान होईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत रेडिफ या वेबसाईटने वृत्त दिले आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आशीर्वादाने दिल्लीत हा फॉर्म्युला आकाराला आला आहे. ज्याने महाराष्ट्रातील मजबुरीमुळे अजित पवारांची मुख्यमंत्री होण्याची मागणी मान्य केली. ताज्या राजकीय पॅकेजनुसार, पवारांना उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये सामील होण्यास आणि संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्टला संपेपर्यंत प्रतीक्षा करण्यास सांगण्यात आले आहे, त्यानंतर भाजपने त्यांना महाराष्ट्राचे पुढील मुख्यमंत्री म्हणून अभिषेक करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त देण्यात आलं आहे.
काय म्हटलं आहे बातमीमध्ये?
20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंडखोरी करून भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याआधीच अजित पवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि फडणवीस यांच्या नियमित संपर्कात होते, पण भाजपने पवारांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे शेवटच्या क्षणी ही योजना फसली. अजित पवार मार्च 2022 पासून अमित शाह यांच्या नियमित संपर्कात होते. शिंदे यांच्या बंडखोरीपूर्वीच अजित पवार आणि राष्ट्रवादीने अजित पवारांना मुख्यमंत्री करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी मान्य केली असती तर भाजपसोबत सरकार स्थापन केले असते, असेही एका राष्ट्रवादीच्या नेत्याने म्हटल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना या विषयावर निर्णय देण्यासाठी 10 ऑगस्टपर्यंत वेळ मिळेल, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर नार्वेकर या विषयावर आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नार्वेकर हे एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवतील, ज्यांना नंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले जाईल, ज्यामुळे मंत्रिपरिषद विसर्जित होईल. "हे पूर्ण झाल्यावर अजितदादा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील," असा दावा एका जाणत्या व्यक्तीने केला आहे. "त्यामुळे राज्यातील राष्ट्रवादी-भाजप सरकारची शपथ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल." असेही या वृत्तात म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे किमान 40 आमदार आणण्यासाठी भाजप अजित पवारांवर अवलंबून आहे. आपल्या 105 आमदारांसह, राष्ट्रवादी-भाजप सरकार शिवसेनेच्या बाहेरील पाठिंब्याने अर्धा टप्पा ओलांडणार आहे, ज्यांच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना, या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन भाजपशी निष्ठा दाखविल्याबद्दल मान दिला जाईल.
अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर
दरम्यान, भाजपकडून अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर असल्याचा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दोन दिवसांपूर्वी केला होता. भाजपकडून काँग्रेस पक्षही फोडण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप चव्हाणांनी केला होता. आमच्या माहितीनुसार, सभापतींच्या निर्णयाच्या मदतीने (शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर) एकनाथ शिंदे यांना बाजूला केलं जाईल आणि मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिले. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही अशाच पद्धतीने भाष्य केले आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी एक राजकीय अंक रंगण्याची चर्चा रंगली आहे.
शिंदे गटाचा राजकीय गेम होणार?
एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने, विद्यमान मुख्यमंत्री लवकरच पदावरून बाजूला होतील आणि त्यांच्या जागी पवार येतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि 39 शिवसेना आमदार, ज्यांनी जून 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी केली, त्यांनी आता भाजपसाठी उपयुक्तता गमावली आहे. भाजप आता शिवसेना खासदार आणि आमदारांसाठी पुनर्वसन पॅकेजवर काम करत आहे जेणेकरुन ते नाराज होऊ नयेत आणि त्यांना त्यांच्या मूळ पक्षात परत जाण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन मिळू नये. आमदार अपात्र झाल्यास सरकारला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी भाजपने अजित पवारांना मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द देऊन गळाला लावले आहे.
दुसरीकडे, शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवणे हा सुद्धा आव्हानात्मक निर्णय असणार आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला खिंडार पडणार असून त्यांच्या पक्षातील मंत्री आणि आमदारांना पुढील सहा वर्षांसाठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे हा कसा आणि कोणत्या पद्धतीने होईल, याबाबतही बरेच तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. दरम्यान, सभापतींनी कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे.