मुंबई : महाविकास आघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार विरुद्ध काँग्रेसचे मंत्री हा वाद राज्याला काही नवा नाही. पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा अजित पवार विरुद्ध काँग्रेसचे मंत्री अशा नव्या वादाला सुरुवात झाली. त्यात काँग्रेसचे नेते अधिक आक्रमक होताना पाहायला मिळतात. मात्र या संपूर्ण घटनेत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे मंत्री मध्यस्ती तर सोडा साधी कमेंट ही करायला तयार नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजित पवार विरुद्ध नितीन राऊत आणि काँग्रेसचे मंत्री यांच्या वादाला सुरवात झाली आहे.
पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीमध्ये आता चांगलाच वाद निर्माण होताना पाहायला मिळतोय. 7 मे रोजी शासन निर्णय काढून पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि यावरून आता काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. मागासवर्गीयांना न्याय मिळण्यासाठी गठीत केलेल्या उपसमितीने न्याय तर दिला नाहीच. मात्र कोणतीही विचारपूस अथवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेतल्याची भावना आणि संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेस नेत्यांच्या मनात आहे.
मात्र हा इशारा राज्य सरकारला नव्हता तर तो थेट उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना होता. कारण हा शासन निर्णय अजित पवारांच्या दबावाखाली काढला असल्याचं कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा आरोप आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावा यासाठी काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड आणि इतर मंत्री आग्रही होते. याच आग्रहाखातर हा विषय मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली. मात्र कोणालाही विश्वासात न घेता आणि कोणतीही चर्चा न करता पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द केलं आणि वादाला सुरवात झाली.
पदोन्नतीच्या आरक्षणामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आमने-सामने येताना पाहायला मिळतात. एवढा मोठा विषय असताना अजित पवार सोडले तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा एकही मंत्री यात मध्यस्थी तर सोडा मात्र यावर बोलायला तयार नाही. अजित पवार आणि काँग्रेस वादाची ही पहिलीच घटना नाही. तर याआधीही नितीन राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाच्या वीज बिल माफी संदर्भातली फाईन अजित पवार यांनी दाबून ठेवल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला होता.
अजित पवार अर्थमंत्री असल्याने काँग्रेसच्या आमदारांना निधी वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप ही काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी मध्ये अजित पवार विरुद्ध काँग्रेसचे मंत्री असा सामना रंगताना अनेकदा पाहायला मिळतोय. आता मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या भावनिक मुद्यावरून सुरू झालेल्या सामन्यात राज्याचे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतात का? तसेच याचा शेवट काय होतोय. याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.