Onion Price : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) संकटात सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे नाफेडच्या (Nafed) माध्यमातून बाजार समितीत कांद्याची खरेद सुरु करण्याचा आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिलं होतं. मात्र, अद्यापही खरेदी केंद्र सुरु झाली नाही. त्यामुळे नाफडेकडून कांद्याची खरेदी कधी सुरु होणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. फडणवीसांनी कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली मात्र, अंमलबजावणी कधी होणार आणि शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सध्या कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहे. दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कांद्याला सध्या 300 ते 400 रुपयांचा दर मिळत आहे. याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. विरोधी पक्षांनी कांदा दराच्या मुद्यावरुन आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरलं होतं. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावं, नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु करावी, कांद्याला चांगला दर मिळावा अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, अद्यापही खरेदी सुरु झाली नाही.
सभागृहात फडणवीस नेमकं काय म्हणाले होते?
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ अर्थात नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरु करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली होती. एफपीओंची (FPO) जी दहा केंद्रे सुरु आहेत, त्यापैकी काही केंद्रे ही बाजार समित्यांमध्ये सुरु करण्याचे निर्देश देऊ, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलं होतं. कांद्याचे कोसळलेले दर आणि त्याअनुषंगाने अन्य विषयांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेला स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाकारला होता. या विषयावर अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यानंतर भुजबळ यांनी कांदा उत्पादकांच्या समस्या मांडल्या होत्या. त्यानंतर भुजबळांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीसांनी नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु करण्याचं आश्वासन दिलं होते.
कांद्याला 600 रुपयांचे अनुदान द्या, किसान सभेची मागणी
मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला 2 हजार 200 ते 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता. यावर्षी मात्र हे दर 400 ते 500 रुपयांपर्यंत खाली कोसळले आहेत. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर तातडीने हस्तक्षेप करुन कांदा उत्पादकांना सहाय्य करावं अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने (All India Kisan Sabha) पत्र लिहून केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान 600 रुपये अनुदान द्यावे, त्याच बरोबरीने परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अपेक्षित इतर उपाययोजना तातडीने आखण्याची आग्रही मागणी किसान सभेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: