चंद्रपूर : आधी कांदा, मग तूर आणि आता शेतकऱ्यांच्या मिरचीवरही संकट आलं आहे. गेल्या वर्षी तब्बल दीडशे रुपये किलो दराने विकली जाणारी मिरची यंदा पंधरा रुपये किलोवर पोहोचली आहे. आंध्र आणि तेलंगणातही अशीच स्थिती होती. मात्र तिथल्या सरकारनं हमीभाव दिला. आता फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना तारणार की मारणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.


घरात मिरची... दारात मिरची.. अंगणात मिरची...आणि शिवारातही मिरचीच... एकरी पदरचे 50 ते 70 हजार रुपये ओतून, आणि रक्ताचं पाणी करुन, चंद्रपूर जिल्हयातल्या शेतकऱ्यांनी लाल मिरची पिकवली. मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे जाळ आणणाऱ्या
मिरचीला आग लावण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या वर्षी 150 रुपये किलोनं विकलेल्या मिरचीला आता फक्त 15 रुपये भाव आहे. चंद्रपूरच्या कोठारी, तोहोगाव, राजुरा, परसोडी, लाठी आणि चनाखा भागात मिरचीचं उत्पन्न घेतलं जातं. कधी नव्हे ती निसर्गानं चांगली साथ दिल्यामुळे मिरचीचं बंपर उत्पन्न आलं. मात्र यंदा शेतकऱ्याला बाजाराच्या लहरीपणाचा फटका सहन करावा लागत आहे.

फडणवीस सरकारनं ठरवलं तर मिरची उत्पादकांना या संकटातून कसं तारता येऊ शकतं, हे आंध्र, तेलंगणानं दाखवून दिलं आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गरीब असलेल्या तेलंगणा आणि आंध्रनं मिरची उत्पादकांना 6 हजार 250 रुपयांचा हमी भाव दिला.

केंद्र सरकार आंध्रकडून 88 हजार 300 टन तर तेलंगणाकडून 33 हजार 700 टन मिरची खरेदी करणार आहे. जर मिरची खरेदीत नुकसान झालं तर केंद्र आणि राज्य सरकार अर्धा-अर्धा भार उचलणार आहेत. तूर खरेदीसाठी सरकारनं ज्या प्रमाणे पुढाकार घेतला,
तसा मिरची उत्पादकांसाठी का घेतला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तूर, सोयाबीन, मिरची, मोसंबी, डाळिंब अशा कुठल्याच पिकाला भाव नसेल तर शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट कसं होणार? हे मोदी किंवा फडणवीस सांगू शकतील का?