मुंबई : मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. अडीच हजार पानी प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कसं योग्य आहे याचे दाखले देण्यात आले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात अभंग, सुभाषितं आणि इतिहासाचा दाखला देऊन मराठा आरक्षणासंदर्भात विश्लेषण करण्यात आलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रात काय?

- पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठा समाजाचं जिल्हास्तरीय सर्व्हेक्षण करण्यात आलं आहे. जवळपास सर्वच जिल्ह्यात 80 हून अधिक टक्के मराठा समाज मागासलेला आहे.

- महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज 32 टक्के आहे.

- आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत.

- कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत.

- मराठा समाजातील 80 टक्के कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

- चातुर्वर्ण व्यवस्थेत क्षत्रिय समाजात मराठा समाज मोडतो. इतर काही राज्यात क्षत्रिय मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजही मागास आहे.

- मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.

- सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाचा टक्का कमी आहे.

- राणे, केळकर समितीने मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास असल्याचे नमूद केले आहे.

- आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येते. केवळ ते पटवून देता आले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात नमूद केले आहे. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास आहे. त्यामुळे त्यांना दिलेले आरक्षण योग्यच आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातील संदर्भ

1) "शुद्र नेमके कोण होते"? व "नागपूर धम्मक्रांती" ही बाबासाहेबांची पुस्तके, डॉ. आंबेडकर (संपूर्ण वाड्मय-खंड)

2), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (लेखन व भाषणे- खंड 13) हे प्रतिज्ञापत्रात आहेत.

लिंगायत, मुसलमान, मराठे व अस्पृश्य हे मागासलेले आहेत. या समदु:खी माणसांना सहकार्य करून एकजुटीने राहण्यास काय हरकत आहे, असे एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते. त्याचा ठळकपणे उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला आहे.

समर्थ रामदास व संत तुकाराम यांचे अभंग, मनोस्मृती याची उदाहरणे प्रतिज्ञापत्रात आहेत. अंभागातून, वाड्मयातून शुद्राची व्याख्या करण्यात आली आहे. संत तुकारामाच्या अंभगाची गाथा, संत बहिणाबाई गाथा, पोवाडे, राजर्षी शाहू महाराज ग्रंथ, महात्मा फुले यांची काही पुस्तके यामध्ये शुद्राविषयी अनेक दाखले दिले आहेत.

मराठा समाज शुद्राचा भाग होता. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास आहे.  राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या राजवटीत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

जन्मना जायते शुद्र - संस्कारात् द्विज् उच्चते, ब्राम्हण- क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातय- चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचम, ही चार्तुवर्ण व्यवस्थेची उदाहरणे प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विविध आयोगांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात आहे. आयोगाचे सदस्य मराठा आरक्षणाविरोधात नव्हते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण जाहीर केले. याविरोधात ज्येष्ठ विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते, केतन तिरोडकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.