याबाबत चौकशीअंती बोगस स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना बडतर्फ करुन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनानं दिले आहेत. यामुळे शासकीय नोकरीचा लाभ घेत असलेल्या बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांचे धाबे दणाणले आहेत.
ऑगस्ट २००५ रोजी बीड जिल्ह्यातील ३५५ प्रकरणी फेरपडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती श्री. पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील २९८ स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन व सवलती तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
यानुसार आता बीड जिल्ह्यासह राज्यभरात शासकीय सेवेत असलेल्या बोगस स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना बडतर्फ (सेवेतून कमी) करून फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.