Pune police Mega city Project : एबीपी माझाच्या बातमीची दखल पुणे पोलिसांकडून पोलीस मेगा सिटी प्रकल्पाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हा तपास सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात फसवणूक झालेल्या तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस मेगासीटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संचालकांची आणि हा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी असलेल्या बिल्डरची चौकशी करण्यात येणार आहे.
2009 साली तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्तांकडून सर्क्युलर काढून राज्यभरातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील तब्बल 7 हजार 200 पोलिसांनी यात लाखो रुपये गुंतवले. यामध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांपासून ते पोलीस कॉन्स्टेबलपर्यंत सर्वच पातळीवरील पोलिसांची समावेश होता. यातून 300 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
या पैशातून पुण्याजवळील लोहगावजवळ 117 एकर जागा या प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आली. या जागेवर 12 मजल्यांचे 60 टॉवर्स उभारण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले. बी. ई. बिलिमोरिया कंपनीच्या बिल्डरला कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले. बिल्डरने काम सुरु केले. मात्र त्यानंतर आवश्यक ते भांडवल उभारण्यात अपयश आल्याने प्रकल्प रखडला. सध्या या जागेवर फक्त 12 मजल्यांचे सहा टॉवर्स उभे असून त्यांची दुरावस्था झाली आहे. इतर साहित्यालाही गंज चढला आहे. तर सात हजार पोलीस कुटुंबं आयुष्यभराची गुंतवणूक करुन या प्रकल्पात अडकले आहेत. पोलिसांकडून पोलिसांची फसवणूक झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात येत आहे.
पुण्यात स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हेच स्वप्न उराशी बाळगून महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील 7000 च्यावर आजी आणि माजी कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते वरीष्ठ अधिकारी यांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पात लाखो रुपये गुंतवले होते. मात्र हा प्रकल्प रखडल्याने पोलिसांना स्वतःच्याच निवाऱ्यासाठी वाट बघावी लागत आहे.
पोलिसांनी केली होती चौकशीची मागणी
या प्रकरणात जे दोषी आहेत यांची संस्थाचालक, कंत्राटदारांच्या व्यवहाराची महारेरा, सहकार आणि आर्थिक गुन्हे अन्वेषन शाखांमार्फत शासकीय यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्यात यावी आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनामार्फत पूर्ण करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीच्यावतीने करण्यात आली होती.
या प्रकल्पाला स्थापनेपासूनच भ्रष्टाचाराची कीड लागली. सदर बाब पूर्णतः निदर्शनास येण्यास 14 वर्षे लागली. बरेच सभासद घर मिळण्याच्या आशेवर होते. वयोमानानुसार, त्यांचा मृत्यूही झाला. महाराष्ट्रातील 7000 पोलिसांचे जवळजवळ 525 कोटी रुपये या प्रकल्पात अडकलेले आहेत, असं पेलिसांनी सांगितलं आहे.