नागपूर : जिल्ह्यातील पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांची होणारी हेळसांड अखेर संपुष्टात आली असून शेषनगरमधील 87 विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र (Cast certificate) मिळाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाला. महसूल विभागाकडून जात प्रमाणपत्र देण्यास दिरंगाई होत असल्याची बातमी एबीपी माझाने दाखवल्यानंतर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. "आजच आम्ही या संदर्भातील बैठक घेऊ आणि पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यामध्ये ज्यांनी दिरंगाई केली असेल, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असे चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी म्हटले होते. तसेच, विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही देखील सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार, अखेर शेषनगर मधील त्या 87 विद्यार्थ्यांच्या हातात त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडले आहे. त्यामुळे, त्यांचा पुढील शिक्षणाचा व सवलतींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी शेषनगर गावात जाऊन 87 विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची डिजिटल कॉपी हातात सुपूर्द केली. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील शेषनगरमधील पारधी विद्यार्थ्यांना अर्ज करुन दोन-दोन वर्षे उलटले, तरी जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची बातमी एबीपी माझाने दाखवली होती. त्यानंतर खडबडून जागं झालेल्या महसूल विभागाने दुसऱ्याच दिवशी सर्वांच्या जात प्रमाणपत्रसाठीच्या अर्जांना मान्यता दिली होती. आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी गावात जाऊन सर्व 87 विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची डिजिटल प्रत फॉर्म C हातात सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी, जात प्रमाणपत्र हाती पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर मोठा आनंद पाहायला मिळाला. त्यामुळे एबीपी माझाच्या मदतीने शेष नगर मधील पारधी गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रशासना विरोधातील या लढ्याला अवघ्या काही दिवसातच यश मिळाल्याचं पाहायला मिळालं.
विशेष म्हणजे ज्या तिघी राजपूत बहिणींना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही, म्हणून त्या शिक्षण सोडून अल्पवयात लग्न करण्यास मजबूर होत असल्याचे एबीपी माझाने दाखवले होते. या तिघी राजपूत बहिणींच्या हातातही आज जात प्रमाणपत्र पडले आहे. त्यामुळे, त्यांनीही एबीपी माझाचे आभार मानले. मात्र, या घटनेमुळे जिल्हा प्रशासन किंवा महसूल विभागातील अधिकारी जाणीपूर्वक हे प्रमाणपत्र देत नव्हते का, गरिब पारधी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची अडवणूक त्यांच्याकडून कशामुळे केली जात होती, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
पंढरीच्या गर्दीचं नियोजन अन् नियंत्रणासाठी AI तंत्रज्ञानचा वापर; कोट्यवधी रुपयांचा प्रस्ताव सादर