‘बालविकास सेवा (आयसीडीएस) माध्यमात पोषण सर्व पुरवठा ठेकेदारांकडून नव्हे. तर ग्रामीण समुदाय, स्वयंसहाय्य गट व महिला गटाकडून करण्यात यावा. असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र, या आदेशाला हरताळ फासत पंकजा मुंडे आणि रावसाहेब दानवे यांनी खाजगी ठेकेदारांना ही कामं दिली.’ असा आरोप प्रीती मेनन यांनी आज (मंगळवार) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.
‘मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ७७७ कोटी रुपयांमधील ८८ टक्के कंत्राटं वेंकटेश्वर महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड, महालक्षमी महिला गृहउद्योग अॅण्ड बाल विकास बुद्धेशीय औद्योगिक सहकारी संस्था आणि महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था लिमिटेड या तीन फसवणुकीचे आरोपच नव्हे तर प्रत्यक्ष पुरावे असलेल्या संस्थांना वाटून दिली.’ असा ‘आप’कडून आरोप करण्यात आला आहे.
‘आप’चे नेमके आरोप काय?
- 2009 साली, महाराष्ट्र शासनाने ज्या तीन महिला मंडळांना टेक होम रेशन्स (THR) चे करार दिले त्या म्हणजे वेंकटेश्वर महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड, महालक्षमी महिला गृहउद्योग अँड बालविकास बुद्धेशीय औद्योगिक सहकारी संस्था आणि महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था लिमिटेड. या संस्था म्हणजे खासगी कृषी कंपन्यांसाठी तयार केलेले केवळ मुखवटे होते. असे आरोप करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. २०१२ साली हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. ज्यामध्ये आरोपात तथ्य असल्याचे नमूद करण्यात आलं होतं.
- महिला मंडळांनी स्वयंसहाय्य समूह चालविण्यासाठी महिलांचा वापर केला नाही परंतु फक्त निविदा काढल्या आणि नंतर उप-कामे खाजगी कंपन्यांना दिली. असं अहवालात म्हटले आहे. किंवा, महाराष्ट्र सरकारने गुपचूपपणे या महिला मंडळाचा वापर करून खाजगी ठेकेदारांना काम करण्याची परवानगी दिली. आयुक्तांनी एका व्यवस्थित फ्लोचार्टद्वारे ती महिला मंडळे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दाखला दिला आणि सदर पुरवठ्याचे काम प्रामुख्याने खाजगी कंपन्यांकडून झाले असेही नमूद केले.
- केंद्र सरकारने व सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात वाभाडे काढल्यानंतर २०१४ साली महाराष्ट्र सरकारने आपली चूक सुधारली व ३७५ महिला मंडळांना कंत्राटे देण्यात आली ती सर्व स्थानिक पातळीवर होती. महिला मंडळांनी कर्ज घेऊन, अत्याधुनिक उपकरणे विकत घेतली आणि स्वयंपाकाचा दर्जा व स्वच्छता वाढवला, तसेच पुरवठाही योग्य वेळेत होऊ लागला.
पण २००९ मधील घोटाळा भाजप सरकारने २०१७ चालू ठेवला. 2017 मध्ये भाजपा सरकारने पूर्णपणे घुमजाव केले आणि सर्व भारत सरकारच्या नियमांविरुद्ध आणि जाचक अटी लादून ३७५ महिला मंडळांना कंत्राटाच्या प्रकियेतून डावलले. आणि पुरवठ्याचे पुन्हा केंद्रीकरण केले.
- पूर्वीच्या काळात फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांना शिक्षा करण्याऐवजी पंकजा मुंडे बनावटगिरीच्या धंद्यात त्यांचे पुनर्वसन करत आहेत.
- सुप्रीम कोर्टाने टी एच आर कंत्राटे कायम ठेवलेली आहेत पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारची दिशाभूल केलं आहे. कोर्टाने कंत्राटे बरखास्त केली नाहीत, केवळ अंतिम आदेश पारित करेपर्यंत THR पुरवठा अखंड चालू ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. असे 'आप'ने आरोप केले आहेत.
रावसाहेब दानवे यांच्यावरही आरोप
जालन्यातील मोरेश्वर बँकेच्या बँकेकडून 5 लाख रूपयांचे व्यवहार झाले आहेत ते एका आर डी दानवे यांच्या नावे आहेत. हे आर डी दानवे म्हणजेच रावसाहेब दानवे का? असा सवाल आपनं विचारला आहे.
‘भाजपने काँग्रेसच्या भयानक घोटाळ्याची पुनरावृत्ती केली आहे. कारण आता पंकजा मुंडे आणि रावसाहेब दानवे यांचे जवळचे संबंध असलेल्या कंत्राटदारांशी हातमिळवणी आहे.’ असे आपनं आरोप केले आहेत.