मुंबई : पालिका प्रशासनानं मराठी पाट्या न लावणा-या दुकानदारांवर सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तूर्तास स्थगिती देण्यास मंगळवारी नकार दिला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक (साईनबोर्ड) मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयावर सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत आहारनं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केले आहेत.
काय आहे याचिका?
महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशन (आहार) यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची अंतिम मुदत 31 मेपर्यंत देण्यात आली होती. त्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेकडून सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून केलेली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. सी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.
कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय?
पालिका प्रशासनानं दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम 36(अ) अंतर्गत त्यांचे नामफलक बदलण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र, त्यात कोणताही विशिष्ट कालावधी निश्चित केलेला नव्हता. मात्र दुसरीकडे, पालिकेने वृत्तपत्रातील जाहिराती आणि आस्थापनांना बजावलेल्या नोटिसांद्वारे 31 मे 2022 ही अंतिम तारीख जाहीर केली होती. आहारचे सदस्य नामफलक बदलण्यास तयार असून त्यासाठी मोठा खर्च आणि कामगार शुल्क द्यावा लागणर आहे म्हणूनच मुदतवाढीची विनंती करण्यात आलेली आहे. पालिकेनं निश्चित केलेल्या या मुदतीचे पालन न केल्यास 5 हजार रूपायांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात नकार दिला. तसेच याचिकेवरील निकाल जर तुमच्या बाजूनं गेला तर ठोठावण्यात आलेला दंड परत मिळू शकतो असं स्पष्ट केलेलं आहे. दरम्यान याचिकाकर्त्यांना यात मुदतवाढ देता येईल का? याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत.