Akhil Bharatiya Marathi Sammelan : सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. सरकारी साहित्य संमेलनांमुळे यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण होऊ शकते असे खडेबोल सुनावतानाच साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियत्रणात जाऊ नये याचे भान साहित्य संस्था आणि साहित्यिकांनी राखले पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी भाषणात मांडली. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. यापूर्वीही वाड्;मय याला सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकुमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. महाराष्ट्र शासनाने साहित्य संमेलन भरवणे ही घटना चिंताजनक आहे. आपले साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांनी पुरेशा गांभीर्याने याचा विचार केला पाहिजे. साहित्य व्यवहार सरकारी नियंत्रणात जाता कामा नये याचे भान साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांनी राखलेच पाहिजे अशी भूमिका न्या. चपळगावकर यांनी त्यांच्या छापील भाषणातून मांडली.
साहित्य संमेलनाला राजकीय पुढाऱ्यांना बोलवावे की नाही, त्यांना रसिक म्हणून बोलवावे की, मार्गदर्शक म्हणून बोलवावे याची चर्चा यापूर्वीही झालेली आहे. मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलवायचेच नाही इथपासून तर व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती गृहीतच धरायची इथपर्यत आपली प्रगती झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आपला साहित्य व्यवहार दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालला आहे. साहित्य संमेलनाचा खर्च जसजसा वाढत आहे तसतसे अगतिकपणे शासनावरचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेने हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चालली आहे. याचा परिणाम समाजाच्या स्वायत्ततेवर होणारच आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन आत्मपरिक्षणाची गरज असल्याचे न्या. चपळगावकर यांनी सांगितले. शासकीय अनुदान न घेता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत म्हणून एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यातही आपण लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही. आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्हटले तर एकही संमेलन घेता येणार नाही अशा शब्दात चपळगावकरांनी साहित्य संस्थांचे कान टोचले.
स्वायत्ततेची किंमत द्यावी लागते.. शासनाने अनुदान द्यावे, पण आमची स्वायत्तताही कायम राखावी, ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही. स्वायत्तता किंमत देऊन चुकवावी लागते. अलिकडे आपल्या पदराला फारशी झळ न लागता साहित्य व्यवहार सुरू राहावा, अशी अपेक्षा बाळगणे योग्य नाही. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी साहित्य संमेलने आटोपशीर असणारी संमेलने साहित्य संस्थांच्या खर्चानेच होत होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनुदाने पांगळी करतात. कालांतराने सामान्य माणसापासून धनिकांपर्यत कोणालाही वर्गणी मागण्याची सवय राहिली नाही आणि आपण कमी श्रमात अर्थपुरवठा शोधू लागलो. आज आपण अनुदानाशिवाय कार्यक्रम करू शकत नाही.
व्यवहारात मराठीच हवे
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक व्यवहारात मराठीचा वापर बंद करून हिंदीचा वापर करता येणार नाही. “एक राष्ट्र, एक भाषा’ अशी घोषणा कोणी दिली तर महाराष्ट्र ती मान्य करणार नाही असा इशारा चपळगावकर यांनी दिला. सर्व प्रादेशिक भाषांच्या आणि भाषिक संस्कृतीच्या विकासातून निर्माण झालेले एक राष्ट्र आम्हाला हवे आहे असे चपळगावकरांनी ठणकावून सांगितले.