मुंबई : देशातील अपघाती मृत्यू कमी व्हावे आणि अपघाताची संख्या घटावी यासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला आहे. वर्ल्ड बॅंक, एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून 50 टक्के निधी मिळाला आहे. तर भारत सरकारकडून 50 टक्के निधी उभा करत रस्ते सुरक्षा आणि रस्त्यांवरील अपघात, मृत्यूची संख्या कमी व्हावी यासाठी 7 हजार 270 कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना वितरीत केला जाणार आहे. रस्ते अपघातात देशातील 85 टक्के जणांचा मृत्यू होतो अशात हे अपघात कमी व्हावे यासाठी 14 राज्यांना हा निधी देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील रस्ते सुरक्षेसंदर्भात पुढील 6 वर्षांत 835 कोटी मिळणार आहे. एकट्या महाराष्ट्राला 12.5 टक्के हिस्सा देण्यात येणार आहे. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्याला एक हजार कोटींचा निधी असेल तर तामिळनाडूसाठी 598 कोटी, कर्नाटक राज्यासाठी 578 कोटी देण्यात येणार आहे. 2027 सालापर्यंत टप्प्याटप्प्याने 14 राज्यांमधील 30 टक्के अपघाती मृत्यू कमी करण्यावर भर देण्यात येणारआहे.
चार मापदंडांतर्गत रस्ते सुरक्षा आणि अपघाती मृत्यू कमी करण्यावर भर असणार आहे. ज्यात रोड इंजिनिअरींग, व्हेईकल सेफ्टी ॲंडड्रायव्हर ट्रेनिंग, एन्फोर्समेंट आणि पोस्ट क्रॅश केअरचा समावेश आहे.
एकूण निधी 7 हजार 270 कोटी रुपये जरी असला तरी राज्यांना 6 हजार 725 कोटी रुपयांचाच निधी वितरीत होईल. उरील 545 कोटी रुपये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाअंतर्गत होणाऱ्या विविध विकासकामात खर्च केला जाईल. प्रामुख्याने देशात होणारे अपघातरोखावे आणि अपघाती मृत्यू कसे टाळता येतील यासाठी हा निधी उभारला आहे. देशातील रस्त्यांवर एकही अपघाती मृत्यू होऊ नये अशासंकल्पनेअंतर्गत हा निधी उभारला गेला आहे.
कोणत्या राज्याला किती निधी ?
- उत्तर प्रदेश - 1 हजार 1 कोटी
- महाराष्ट्र - 835 कोटी
- तामिळनाडू - 598 कोटी
- कर्नाटक - 578 कोटी
- मध्यप्रदेश - 534 कोटी
- राजस्थान - 529 कोटी
- गुजरात - 453 कोटी
- आंध्र प्रदेश - 381 कोटी
- बिहार - 366 कोटी
- पश्चिम बंगाल - 345 कोटी
- उडीशा - 322 कोटी
- तेलंगाणा - 320 कोटी
- आसाम - 248 कोटी
- हरियाणा - 214 कोटी