मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ 1 जानेवारी 2016 पासूनच मिळेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आज चर्चा केली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग केंद्राप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 पासूनच लागू केला जाईल. यामध्ये कोणतीही काटछाट केली जाणार नाही. तर भत्त्यांबाबतही केंद्राचंच अनुकरण केलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी आणि प्रारंभिक वेतनासंदर्भात निर्माण झालेली तफावत यासंदर्भातील निर्णय बक्षी समितीच्या कार्यकक्षेत आणला जाईल. केंद्राप्रमाणेच पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबत डिसेंबर 2017 पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे आणि बालसंगोपण रजा याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
चर्चेनंतर कर्मचारी-अधिकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद संघटनांनी नियोजित संप मागे घ्यावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला एकमुखी पाठिंबा देत सर्व संघटनांनी संप मागे घेण्याचं जाहीर केलं.