समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांना चॅप्टर नोटीस
आदिवासी शेतकऱ्यांना बागायतीसाठी दीड पट दर दिले जातील. तर फळझाडे मालमत्तेला दुप्पट रक्कम मोबदला मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन बी. राधाकृष्णन यांनी केलं आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे 48 गावातील शेतकरी लखपती होणार आहेत. इगतपुरीतील पिंपरी सदो आणि सिन्नरमधील सावता माळी नगर पांढूरलीला सर्वाधिक 80 लाखापर्यंतचा भाव देण्यात येणार आहे.
समृद्धी महामार्ग मोजणीला हिंसक वळण
जमिनीची खरेदी करताच दोन दिवसात रक्कम आरटीजीएसद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
दर जाहीर केल्यानंतरही शिवडे गावातील अनेक शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध मात्र कायम आहे. आम्हाला 2 कोटी रुपये एकरी दिले तरी आम्ही जमीन सोडणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरु आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून मोजणी सुरु केल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे. मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारने भूमीसंपादन करण्यास सुरुवात केली आहे. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
- जमीन
एकूण वन जमीन 399 हेक्टर
एकूण शेत जमीन 17499 हेक्टर
पडीक जमीन 2922 हेक्टर
एकूण जमीन 20820 हेक्टर - खर्च
बांधकाम 24 हजार कोटी
आर्थिक अधिभार 6 हजार कोटी
भूसंपादन 13 हजार कोटी
इतर 3 हजार कोटी
एकूण खर्च 46 हजार कोटी