या समितीवर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस.झोटिंग यांच्या समितीने चौकशी केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे झोटिंग समितीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती.
झोटिंग समितीवरील सदस्य दिनकर झोटिंग यांच्या वेतनावर 23 जून 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 28 लाख 21 हजार 126 रुपये एवढा खर्च वेतनावर झाला. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी , यावर 1 लाख 68 हजार 35 रुपये एवढा खर्च झाला.
झोटिंग समितीवरील एक अधिकारी मधुकर चौहाण यांच्या वेतनावर 6 ऑगस्ट 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 15 लाख 13 हजार 1 रुपये एवढा खर्च झाला आहे. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी यावर 40 हजार 262 रुपये खर्च झाला.
भोसरी एमआयडीसी, जिल्हा पुणे येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहारातील न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती 23 जून 2016 रोजी करत चौकशीची मुदत 3 महिन्यांची होती. मात्र चौकशीला विलंब झाला आणि झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जूनला शासनाकडे सादर केला असून तो गोपनीय असल्याचा दावा केला जात आहे.
दरम्यान झोटिंग समितीच्या चौकशीतून काय समोर आलं, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. पण जनतेच्या करातून जमा केलेला पैसा पाण्यासारखा या चौकशीसाठी उधळण्यात आल्याचं माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.
भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन गेल्या महिन्यात खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं.
महसूलमंत्री असताना खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका वर्षापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.