आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं. मात्र या नगरसेवकांनी निर्धारित वेळेत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचं पद रद्द करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रभागात फेरनिवडणूक होणार आहे. ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे ते निवडणूक पुन्हा लढवू शकतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 4 आणि काँग्रेसच्या 7 नगरसेवकांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. तसंच भाजप-ताराराणी आघाडी आणि शिवसेनेच्या एकूण 9 नगरसेवकांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. यामध्ये अश्विनी रामाणे, स्वाती येवलुजे आणि हसीना फरास या तीन माजी महापौरांचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा प्रभाव फक्त कोल्हापूर महापालिकेवरच नाही तर राज्यातील 27 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर होणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
भाजपा - 13
ताराराणी - 19
काँग्रेस - 27
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 15
शिवसेना - 04
अन्य - 02
या नगरसेवकांचं पद रद्द
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी
1. सुभाष बुचडे (काँग्रेस)
2. स्वाती येवलुजे(काँग्रेस)
3. रिना कांबळे(काँग्रेस)
4. शमा मुल्ला (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
5. हसीना फरास (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
6. अफजल पिरजादे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
7. संदिप नेजदार(काँग्रेस)
8. वृषाली कदम(काँग्रेस)
9. अश्विनी रामाणे(काँग्रेस)
10. दिपा मगदूम(काँग्रेस)
11. सचिन पाटील(राष्ट्रवादी काँग्रेस)
भाजप-ताराराणी आघाडी
12. कमलाकर भोपळे
13. किरण शिराळे
14. अश्विनी बारामते
15. सविता घोरपडे
16. विजयसिंह खाडे-पाटील
17. मनीषा कुंभार
18. निलेश देसाई
19. संतोष गायकवाड
शिवसेना
20. नियाज खान
संबंधित बातम्या
विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांचं पद धोक्यात