सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 सप्टेंबर 2018 रोजी जर्नेल सिंह केस आणि इंद्रा श्वानी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत, सरकारी नोकरीतील एससी/एसटीच्या घटनात्मक आरक्षणाला बाधा पोहोचवता येणार नाही, असं सांगत मॅटने विरोधी याचिका फेटाळली आहे.
"सरकारच्या म्हणण्यानुसार संबंधित परीक्षेसाठी फक्त 828 जागा मंजूर आहेत. त्यातील राखीव 154 जागांऐवजी, खुल्या प्रवर्गातील आणि याचिकाकर्त्यांपेक्षा जास्त गुण असलेले 154 उमेदवार आधीच प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहेत. 154 राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण जरी असले तरी त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून झाली आहे. म्हणूनच 154 राखीव जागेवरील उमेदवार कमी केल्यानंतरही त्यांच्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक 154 उमेदवार आधीच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा संबंधित जागेसाठी विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यांना विचारात घेऊन पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्त करुन ट्रेनिंगला पाठवण्यासाठी केलेली मागणी ही मुळातच काल्पनिक आणि तथ्यहीन आहे," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
"सुप्रीम कोर्टाच्या 29 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाआधी या 154 जणांवर अनिश्चिततेचं सावट होतं, परंतु जर्नेल सिंह प्रकरणात दिलेल्या आदेशामुळे ही अस्थिरताही आता राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जर्नेल सिंह प्रकरणातील आदेशाला बांधील राहून पावलं उचलावीत," असे निर्देशही मॅटने दिले आहेत.
गृहखात्याची मनमानी सुरुच
दरम्यान मॅटच्या आदेशानंतरही गृहखात्याचा मनमानी कारभार सुरुच असल्याचं समोर येत आहे. गृहखातं नियुक्तीचा आदेश काढण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप या 154 जणांनी केला आहे. मॅटच्या आदेशाची कॉपी मिळूनही गृहविभागातील काही अधिकारी फाईल इथून तिथे फिरवत, काम सुरु असल्याचं उडावाउडवीचं उत्तर देत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.
दिवाळीची सरकारी सुट्टी असल्याने आजच नियुक्तीचा आदेश काढावा, अशी अपेक्षा या 154 जणांची आहे. परंतु कॉपी मिळूनही हे अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ का करत आहेत? त्यांना असं करुन काय मिळणार आहे? असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. शिवाय त्यांची ही भूमिका कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे, असं 154 जणांचं म्हणणं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं होतं. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली होती.
त्यानंतर या पोलिसांनी पुन्हा मॅटकडे दाद मागितली. त्यावर मॅटने संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश राज्य सरकारला देत, 154 पीएसआयना दिलासा दिला होता. मात्र या निर्णयानंतरही 154 पोलिसांना अद्याप पीएसआयपदावर नियुक्ती झाली नव्हती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची घोषणा करत, 154 पीएसआयना 9 महिने खडतर प्रशिक्षण घेऊन मिळवलेले स्टार परत मानाने देण्याचा निर्णय घेतला.
मॅटचा निर्णय
मॅटने 12 ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान राज्यातील 154 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने विचारला होता. मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.
कशी असते निवड प्रक्रिया?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात.