बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला, तर जानेवारी 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे) वेतन अदा करण्यासही या शासन निर्णयानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.
जानेवारी 2019 मध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यानं सरकारने सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2019 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत शनिवारी बैठक झाली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या या विविध मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2017 ते 31 जुलै 2017 आणि 1 जुलै 2017 ते दि. 31 जानेवारी 2018 या चौदा महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन) महागाई भत्त्याचा दर सुधारित करण्यात आला होता. हा दर 1 जानेवारी 2017 पासून 132 टक्क्यांवरुन 136 टक्के करण्यात आला. 1 ऑगस्ट 2017 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.
1 जुलै 2017 पासून महागाई भत्त्याचा दर 136 टक्क्यांवरुन 139 टक्के इतका करण्यात आला होता. 1 फेब्रुवारी 2018 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी उद्या (मंगळवार) पासून तीन दिवसीय संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. एकूण 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होतील.
सरकारने वारंवार फसवणूक केल्याने आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागतोय, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना असल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलं. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत असल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. शिवाय आता मेगा भरती रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यांचा संताप आणखी वाढला आहे.