पटसंख्या कमी असल्यामुळे शिक्षकांचा पगार बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे ही शासकीय अनुदानित शाळा आहे. संबंधित विभागाकडून पगार दिला जाईल, एवढंच आश्वासन शिक्षकांना दिलं जात आहे. मात्र गेल्या 14 महिन्यांपासून शिक्षकांची शाळेपर्यंत ये जा देखील स्वखर्चाने चालू आहे.
शिक्षकांचा पगार पेण येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून सप्टेंबर 2015 पासून बंद करण्यात आला. पगार बंद करताना शिक्षकांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली.
उंबरे गावातील 101 आदिवासी विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेतात. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी विनावेतन गेल्या 14 महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं आहे.
मात्र 14 महिने उलटूनही प्रशासकीय यंत्रणा कसलंही पाऊल उचलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबद्दल सरकार खरंच गंभीर आहे का, असा सवाल पुन्हा एकदा उपस्थित केला जातोय.
शिक्षकांना बँकांकडून जप्तीच्या नोटिसा
शाळेतील शिक्षकांना वेतन नसल्यामुळे आपल्या पाल्यांची शैक्षणिक फी भरणं देखील कठीण झालं आहे. अनेक शिक्षकांनी गृहकर्ज घेतलेलं आहे. मात्र कर्जाचे हफ्ते वेळेवर न देत्या आल्याने बँकांनी जप्तीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरु केली आहे.
विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षकांनी गेले 14 महिने विनावेतन काम करत आपल्या कर्तव्याचं भान ठेवलं. मात्र आता आदिवासी विकास विभागाला आपल्या कर्तव्याचं भान कधी येणार, असा सवाल केला जातोय.