Pune Bandh : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्याविरोधात 13 डिसेंबरला सर्व पक्षीय नेत्यांनी आणि सामाजिक (Pune Bandh) संस्थांनी बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये आता पुणे व्यापारी महासंघ देखील (Union Trader) सहभागी होणार आहे. तीन वाजेपर्यंत दुकानं बंद ठेवून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संभाजी बिग्रेड,काँग्रेस ,राष्ट्रवादी काँग्रेस ,शिवसेना,आर.पी.आए.ई .सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांच्या कार्यालयात भेट घेतली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वेळोवेळी अवमान केल्याच्या निषेधार्थ पुणे बंदला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केलं होतं. त्यानंतर झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या सभेमध्ये त्यांच्या आवाहनावर चर्चा करुन पुणे बंदमध्ये दुपारी तीन वाजेपर्यंत दुकानं बंद ठेवून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 13 तारखेला होणाऱ्या या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.
मागील काही दिवसांपासून पुण्यात राज्यपालांविरोधात अनेक निषेध आंदोलनं केली जात आहेत. त्यात अनेकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, मराठा क्रांती मोर्चा आणि ठाकरे गट यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने निदर्शने करत निषेध नोंदवला होता. स्वराज्य संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना काळे झेंडे दाखवून निषेध केला होता. मात्र आता पुण्यातील सर्व पक्ष आणि संघटना एकत्र आले आहेत आणि त्यांनी बंदची हाक दिली आहे.
संभाजीराजेंचाही बंदला पाठिंबा
काल (8 डिसेंबर) पिंपरी-चिंचवडमध्ये बंदची हाक दिली होती. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. यात संभाजीराजे छत्रपती देखील सहभागी झाले होते. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र बंद करण्याचा प्रवास सुरु झाला आहे, असा इशारा माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje chatrapati) यांनी दिला आहे. पिंपरी चिंचवड आणि जालनाने बंद यशस्वी करुन याची सुरुवात केली आहे, असंही ते म्हणाले. शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज ही एक अस्मिता आहे. त्यामुळेच प्रत्येक व्यक्ती शिवरायांना मानतो. आता राज्यापालांनी दिलगिरी व्यक्त केली तरीही मानणार नसल्याचं त्यांनी खडसावून सांगितलं आहे.
राज्यपालांना हटवण्याची मागणी
छत्रपती शिवाजी महारांबाबत भगतसिंह कोशारींनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे राज्यभरात वातावरण पेटलं आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. राज्यपालांना हटवा, अशी मागणी करण्यात आली मात्र अजूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आहे. त्यामुळे भाजपविरोधात देखील सगळे पक्ष आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे.