पुणे : डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येला 20 ऑगस्टला दहा वर्ष पूर्ण होत आहेत. या दहा वर्षात सीबीआयच्या चुकीच्या तपासामुळं पहिली पाच वर्ष दाभोलकरांच्या हत्येचा खटला सुरूच होऊ शकला नाही. कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या तपासामुळे दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली असली तरी हत्येचे सूत्रधार मात्र अजूनही मोकाट आहेत. मात्र दाभोलकरांच्या हत्येचा कोणताही परिणाम न होऊ देता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं काम मागील दहा वर्षात आणखी जोमाने वाढलंय. 


डॉ. दाभोलकरांची हत्या ही महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर ओरखडा उमटवणारी ठरली. पुण्यातील विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वोल्कॅला आलेल्या डॉ. दाभोलकरांची हत्या करण्यासाठी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे हे सनातन संस्थेचे कार्यकर्ते दाबा धरून बसले होते. या ठिकाणी दाभोलकर आले आणि त्यांच्यावर पाठीमागून गोळ्या झाडण्यात आल्या. इथे स्वच्छता करणाऱ्या दोन सफाई कर्मचाऱ्यांनी ही घटना पहिली . मात्र दिवसाढवळ्या झालेल्या या हत्येचं गूढ उकलण्यास आणखी पाच वर्षे लागणार होती आणि त्यासाठी कॉम्रेड गोविंद पानसरे, एम एम कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांना शहीद व्हावा लागणार होतं. 


दाभोलकरांवर गोळ्या झाडून अंदुरे आणि कळसकर दुचाकीवरून पसार झाले. इथल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात ही दृष्ये कैद देखील झाली. पुणे पोलिसांनी मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी मोहीम सुरु केली. मात्र पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांच्या नेत्तृत्वाखालील पुणे पोलिसांचा तपास दिशाभूल करणारा होता. पुणे पोलिसांनी दाभोलकरांची हत्या मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांनी केल्याचा दावा नायालयात केला. मात्र पुढच्या 90 दिवसांमध्ये पुणे पोलीस या दोघांवर दोषारोपपत्र दाखल करू शकले नाहीत. 


डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येमागे सनातन संस्थेचा हात असल्याची टीप पुणे पोलीस दलातील तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भानुप्रताप बर्गे यांना लागली आणि गोवातील रामनाथी इथल्या सनातनच्या आश्रमातून दोघांना पुणे पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं. मात्र सनातनवर कारवाई करण्यास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कच खाल्ली आणि तपास बारगळला. पुढे हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने 2016 साली या प्रकरणात हत्येचा मास्टरमाइंड म्हणून वीरेंद्र तावडेला अटक केली. तर आधीपासून फरार असलेल्या सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी दाभोळकरांवर गोळ्या झाडल्याचा दावा केला. पण सीबीआयचा हा दावाही दिशाभूल करणारा होता. 


सीबीआयचा दावा दिशाभूल करणारा का?


- 20 ऑगस्टला डॉक्टर दाभोलकरांची झालेली हत्या. 
- 16 फेब्रुवारी 2015 ला कॉम्रेड गोविंद पानसरेंची झालेली हत्या.
- 30 ऑगस्ट 2015 ला कर्नाटकमधील धारवाडमध्ये  एमएम कलबुर्गी यांची झालेली हत्या.
- 5 सप्टेंबर 2017 साली गौरी लंकेश यांची बंगलोरमध्ये झालेली हत्या.


या चार हत्यांमध्ये एक समान सूत्र दिसत होतं आणि त्यामध्ये वापरण्यात आलेली शस्त्रं देखील एकसारखीच होती. मात्र सीबीआय तपासात पुढे काहीच पावलं उचलत नसल्यानं याचा छडा लागत नव्हता. त्यामुळं अनेकदा न्यायालयानं सीबीआयला फैलावर देखील घेतलं . 


अखेर तत्कालीन कर्नाटक सरकारने गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली आणि कर्नाटक पोलिसांच्या पथकाने पिंपरी -चिंचवडचा रहिवासी असलेल्या अमोल काळेला गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा सूत्रधार असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. अमोल काळेच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक खुलासे होऊ लागले. त्यातूनच डॉ. दाभोलकरांची हत्या ही सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी नाही तर औरंगाबादमध्ये राहणाऱ्या शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांनी केल्याचं कर्नाटक पोलिसांनी समोर आणल . 


तब्ब्ल पाच वर्ष हातावर हात ठेऊन बसलेल्या सीबीआयला कर्नाटक पोलिसांच्या या खुलाशानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना अटक करावी लागली. पुढे डॉ. दाभोकरांच्या हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या दोन पिस्तुलांपैकी एका पिस्तुलाचा उपयोग गोविंद पानसरेंची हत्या करण्यासाठी तर पानसरेंच्या हत्येतील दोन पिस्तुलांचा उपयोग कलबुर्गींच्या हत्येसाठी करण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यामुळं दाभोलकरांच्या हत्येनंतर सनातनच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करायला पुणे पोलीस आणि सीबीआयने कच खाल्ली नसती तर पुढे झालेल्या पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या टाळता आल्या असत्या हे स्पष्ट झालं. 


अंदुरे आणि कळसकरच्या चौकशीतून काय समोर आलं? 


- डॉ. वीरेंद्र तावडेने डॉक्टर दाभोकरांच्या हत्येचा कट रचला.
- संजीव पुनाळेकरने त्यासाठी मदत पुरवली.
- शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांनी 20 ऑगस्ट 2013  ला डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्या.
- विक्रम भावेने हत्येमध्ये वापरलेल्या दोन पिस्तुलांपैकी एक पिस्तूल ठाण्याच्या खाडीमध्ये फेकून दिलं. 


दाभोलकरांची हत्या ही फक्त त्यांना विरोध करण्यासाठी नव्हती तर समाजामध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी होती हे स्पष्ट झालं आणि हत्येतील या आरोपींवर यूएपीए कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला . 


डॉ. दाभोकरांच्या हत्येनंतर हजारो कार्यकर्ते अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसोबत जोडले गेलेत. नंदिनी जाधव या दहा वर्षांपूर्वी पुण्यात ब्युटी पार्लर चालवायच्या. डॉक्टर दाभोकरांच्या हत्येनंतर त्या इतक्या व्यथित झाल्या की त्यांनी ब्युटी पार्लर बंद करून 


डॉ. दाभोलकरांवर ते हिंदू धर्माच्या विरोधी होते असा आरोप करून त्यांची हत्या करण्यात आली. मात्र डॉ. दाभोलकर कुठल्या एका धर्माच्या विरोधात नव्हते तर वेगवगेळ्या धर्मांच्या नावाखाली चालणाऱ्या अंधश्रद्धांच्या विरोधात होते. पुण्यातील खडकी भागातील एका चर्चमधील ख्रिश्चन धर्मोपदेशक पवित्र पाण्यानं आजार बारा करण्याचा दावा करत होता. डॉ. दाभोलकरांनी त्याच पितळ उघडं पाडलं होतं. तर खेड शिवापूर आणि पुण्यातील कसबा पेठेतील दर्ग्यांमध्ये मुस्लिम धर्मगुरुंकडून चालणारा अंधश्रद्धेचा प्रकारही दाभोलकरांनी हाणून पाडला होता. 


अंधश्रद्धांचं निर्मूलन होऊन समाज विवेकशील व्हावा आणि समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा यासाठी दाभोलकर आयुष्यभर धडपडत राहिले. त्यांची या  धडपडीतून आणि बलिदानातून प्रेरणा घेऊन असंख्य कार्यकर्ते आज अंधर्शद्धा निर्मूलन समितीशी जोडले गेलेत. मात्र त्याचवेळी कधी नव्हे एवढी वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगून विचार करण्याची गरज समाजात निर्माण झाली. 


डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येला दहा वर्ष उलटत असताना त्यांच्या हत्येचा आरोप असलेल्या वीरेंद्र तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, विक्रम भावे आणि संजीव पुनाळेकर यांना दोषी धरण्यात आलंय आणि त्यांना शिक्षा काय द्यायची यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र त्यानंतर उच्च नायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय हे टप्पे  बाकी असल्यानं या मारेकऱ्यांना शिक्षा होऊन दाभोलकरांना न्याय कधी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. 


डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येपासून दहा वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या विवेकवाद्यांच्या हत्यांचे सत्र गोविंद पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांनंतर थांबल्याचं वाटत असलं तरी विवेकवाद्यांना असलेला धोका कायम आहे. कारण पोलिसांना मिळालेली माहिती हादरवून टाकणारी आहे. देशातील पुरोगामी विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना मारण्यासाठी 70 जणांची टोळी बनवण्यात आली असून ही टोळी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आणि गुजरातमधे कार्यरत असल्याचं कर्नाटक पोलिसांनी म्हटलंय. सनातन संस्था, हिंदू जनजागृती समिती, श्रीराम सेना या सारख्या कडव्या संघटनांमधील तरुणांची या सत्तर जणांच्या गँगमध्ये भरती करण्यात आल्याचा दावा कर्नाटक पोलिसांनी केलाय. त्यामुळं जबाबदारी फक्त तपास यंत्रणांवर टाकून चालणार नाही. समाज अशा घटनांना नाकारताना किती नैतिक दबाव तयार करतो यावर वैज्ञांनिष्ठ चळवळींचं आणि पर्यायाने समाजाच्या प्रगतीचं भवित्तव्य अवलंबून असणार आहे. 


ही बातमी वाचा: