या यादीतल्या क्रमांकावरुन खात्याचे महत्व ठरत नाही. आमदारांची ज्येष्ठता, आधीच्या मंत्रि‍पदाचा कार्यकाळ या गोष्टी लक्षात घेऊन हा क्रम ठरत असावा. पण आज जाहीर झालेल्या काही नावांबाबत मात्र या निकषांचं उल्लंघन झालंय का असे प्रश्न उपस्थित होतायत.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं नाव 10 व्या क्रमांकावर आहे. त्यांच्या आधी 8 व्या क्रमांकावर नवाब मलिक यांचं नाव आहे. थोरात हे सध्या काँग्रेसचे गटनेते, 8 वेळा आमदार आणि 1999 लाच त्यांची मंत्रिमंडळावर पहिल्यांदा वर्णी लागली होती. काँग्रेसनं उपमुख्यमंत्रीपद घेतलं नसलं तरी एका अर्थानं थोरात हे काँग्रेसचे मंत्रिमंडळात नेतृत्व करतायत. पण त्यांचा उल्लेख थेट 10 व्या क्रमांकावर आहे. शिवाय त्यांच्याकडे असलेले महसूल खातं हे देखील राज्यात टॉप 4 खात्यांपैकी मानलं जातं. काँग्रेसमध्ये या खात्यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणही हटून बसले होते. पण शेवटी हायकमांडचा वरदहस्त थोरात यांच्याच पाठीमागे राहिला. अशोक चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांचं नाव यादीत वरच्या स्थानावर असणं अपेक्षितच होतं. पण पहिल्या दहा जणांच्या यादीत सुभाष देसाई सोडले तर सगळे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत.
मंत्रिमंडळ खातेवाटपाला राज्यपालांची मंजुरी, अधिकृत खातेवाटप जाहीर
यादीत असाच क्रमांक चुकल्याचा प्रश्न उपस्थित होतो मुंडे यांच्याही बाबतीत. धनंजय मुंडे हे यावेळी पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक जिंकले. पण त्याआधी ते विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते होते. पण तरीही यादीत त्यांचं नाव 32 व्या क्रमांकावर आहे. त्यांच्या नंतर उरतात ते फक्त आदित्य ठाकरे. जे पहिल्यांदाच आमदार झालेत.
विधानसभेच्या निकालावेळी धनंजय यांच्या परळीतल्या विजयाची खूप चर्चा झाली. पंकजा मुंडे यांना त्यांनी तब्बल 30 हजार मतांनी पराभूत केलं. त्यानंतर राष्ट्रवादीचं सरकार बनणार असं दिसताच त्यांचं नाव उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतही घेतलं जात होतं. पण त्यांना सामाजिक न्याय हे खातं मिळालं. मिळालेलं कुठलंच खातं हे कमी महत्वाचं नसतं याचा वस्तुपाठ राष्ट्रवादीतच आर आर पाटील यांनी दाखवून दिला आहे. आता या खात्याचा सचोटीनं वापर करुन धनंजय मुंडे पुन्हा आपलं काही नवं स्थान निर्माण करणार का याचीही उत्सुकता असेल.
एकनाथ शिंदे हे मागच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे महत्वाचे नेते. सेनेकडून त्यांचं नाव अगदी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होतं. पण त्यांचंही नाव 17 व्या क्रमांकावर आहे. शिंदे यांना नगरविकास आणि सोबतच त्यांना हवं असलेलं सार्वजनिक बांधकाम खातंही ठेवण्यात आलंय. पण यादीत जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड यांच्यानंतर त्यांची वर्णी लागली आहे.
यादीत क्रमांक कुठलाही असला तरी अर्थात मंत्र्यांचं खरं रेटिंग ठरणार आहे ते जनतेसाठी किती तप्तरतेनं काम करतात यावरुनच. पण सरकारी प्रक्रियेत जिथं प्रोटोकॉलला जिथं उठता बसता महत्व असतं. तिथं मंत्रिमंडळाच्या यादीत मात्र असे उलटसुलट क्रम का लावलेत. की या छोट्या गोष्टींमधून काही लोकांपर्यंत योग्य तो मेसेज पोहचवण्याचा हा प्रयत्न याचीही चर्चा सुरु झालीय.