नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसी विरोधात संपूर्ण देशभर निदर्शने होत आहेत. अनेक ठिकाणी या निदर्शनांमध्ये हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. काही ठिकाणी पोलिसांना बळाचा वापरही करावा लागलेला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा मुस्लीम विरोधी असल्याची जनभावना जोर धरत असल्याने साहजिकच या निदर्शनांमध्ये मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झालेला आहे. असं असलं तरी मुस्लिमेतर समाजाची संख्याही लक्षणीय अशीच आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतरचे पुढचे पाऊल हे देशभर एनआरसी लागू करून प्रत्येकाला आपापले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल अशी स्पष्ट भूमिका देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेली आहे. देशातील सर्वच धर्मांतील गरीब, दलित,आदिवासी आणि भटक्या जमातीतील मोठा वर्ग आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाही, अशी शंका येथील अनेकांना भेडसावत आहे. त्याच कारणाने सर्व धर्मातील सर्वसामान्य जनता या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेली आहे. एनआरसी बाबतची ही शंका अगदीच निराधार नसून नुकत्याच आसाममध्ये पार पडलेल्या एनआरसीच्या प्रक्रियेने यावर शिक्कामोर्तब देखील केलेले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलन हे एका विशिष्ट धर्मापुरते मर्यादित असल्याचे भासवून सत्ताधारी भाजप सरकारला मुस्लिमांना इतर घटकांपासून वेगळे पाडून मुस्लिमेतर समाजाचे व विशेषतः हिंदू समाजाचे ध्रुवीकरण करायचे होते की काय अशी शंका आता बळकट होऊ लागली आहे. याच शंकेला पुष्टी देण्याचे काम खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच झारखंड येथील एका निवडणूक प्रचारसभेत केले होते. सदर कायद्याला विरोध करणारे किंवा त्याविरोधात आंदोलन करून हिंसा करणारे त्यांच्या कपड्यांवरून देखील ओळखता येऊ शकतात, असे जाहीर उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले होते. नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्यामागील रोख हा मुस्लीम समाजाकडे अंगुलीनिर्देश करण्याचा होता, हे उघड गुपित असलं तरी तो फक्त तेवढ्या पुरता मर्यादित न राहता नागरिकत्व सुधारणा कायदा विरोधी आंदोलनाला संकुचित करून हिंदू समाजाची दिशाभूल करणे हा देखील उद्देश त्यामागे होता. भाजप सरकारमधील अनेक तथाकथित हिंदुत्ववादी नेते भारतीय प्रसार माध्यमांचा अतिशय खुबीने वापर करून यास हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यात त्यांना विशेष यश प्राप्त होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा सर्वधर्मीय व देशव्यापी आंदोलनांना धार्मिक जोखडात बंदिस्त केले की ते चिरडणे अधिक सोपे जाते. भाजपच्या पाठी हा पूर्वानुभव असल्याने तसा हरेक प्रयत्न भाजपकडून यावेळीही केला जात आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे.
देशभरात नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत सर्वाधिक हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. तथाकथित कट्टर हिंदुत्ववादी व स्वयंघोषित योगी असलेले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे उत्तर प्रदेश सारखे राज्य तर या हिंसाचाराचे केंद्रबिंदूच ठरावे, अशी परिस्थिती आहे. केंद्रशासित दिल्लीतही परिस्थिती काहीशी वेगळी नसून उत्तर प्रदेश प्रमाणेच मुस्लिम समाजाला जाणूनबुजून लक्ष करण्याची रणनीती इथेही दिसून येत आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात पोलिसांनी निर्माण केलेली दहशत असो किंवा मेरठ सारख्या शहरात मुस्लिमबहुल भागांमध्ये उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मुस्लिमांना पाकिस्तानात जाण्याचे दिले गेलेले सल्ले असोत. सर्व काही एका विशिष्ट उद्दिष्टाने व नियोजनपूर्व पद्धतीने पार पाडले जात आहे, असं समजण्यास नक्कीच वाव आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा एनआरसीच्या मुद्द्यावरून आसाममध्ये तोंडघशी पडलेल्या भाजपला या सर्व प्रकरणाला धार्मिक रूप देऊन आपला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा पुढे रेटायचा आहे, हे सर्वश्रुत आहे. तरी भाजप याकामी ज्या पद्धतीने पोलीस प्रशासन व सुरक्षा दलांचा गैरवापर करु पाहत आहे, ती बाब अत्यंत निंदनीय व तितकीच निषेधार्ह आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या संविधानिक अधिकारांनुसार सरकारच्या ध्येयधोरणांवर तसेच निर्णयांवर टीका करण्याचा उचित अधिकार प्राप्त आहे. हाच अधिकार भाजप सरकारच्या एकाधिकारशाही शासनव्यवस्थेच्या आड येत असल्याची पक्की खात्री भाजप सरकार व विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना होत असल्याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. भाजप सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा राष्ट्रहित समजून त्यास शिरसावंद्य मानावे, असा आग्रह भाजप नेतृत्वाचा असून त्यास विरोध करणारा प्रत्येक नागरिक हा राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा मानस भाजपच्या सध्याच्या एकंदरीत वर्तवणुकीतून दिसून येत आहे. भाजप सरकारला विरोध करणारा प्रत्येक नागरिक हा हिंदूविरोधी किंबहुना पाकिस्तान धार्जिना मुस्लीम धर्मप्रेमी असून त्यास आपल्या देशात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी जाहीर वाच्यता भाजपचे अनेक नेतेमंडळी गेले अनेक वर्षे सातत्याने करत आहेत. भाजप सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाविरोधात आंदोलन उभेच राहू नये किंवा राहिलेच तर ते पाकिस्थानधार्जिणे ठरवून दडपशाहीच्या जोरावर चिरडून टाकणे हाच एकमेव मार्ग भाजप आपल्या विरोधकांसाठी वापरत आहे. भाजप सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे सर्व देशप्रेमी आणि भाजप सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारे सर्व देशद्रोही व पाकिस्थानधार्जिणे अशी सरळसोट व्याख्या गेली काही वर्षे मूळ पकडू लागली आहे.
भाजप सरकारची ही मानसिकता आता फक्त भाजपमधील नेते किंवा कार्यकर्त्यांपुरतीच मर्यादित न राहता प्रशासनामधील अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना देखील तिने आपल्याकडे आकर्षित केल्याचे बघायला मिळत आहे. न्यायव्यवस्थेपासून तर अगदी लष्करापर्यंत व पोलीस यंत्रणेपासून तर अगदी सामान्य प्रशासनापर्यंत,अनेक महत्वाच्या पदांवर विराजमान असलेले अधिकारी याच भाषेत बोलताना दिसून येत आहेत. प्रशासकीय व्यवस्थेत राजकीय विचारधारेचा झालेला हा शिरकाव अत्यंत खेदजनक असून त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात आपल्याला भोगावे लागणार आहेत. वरकरणी ही विचारसरणी हिंदुत्वाकडे झुकणारी वाटत असली तरी तिचे मार्गक्रमण हे एकाधिकारशाहीकडे मोठ्या जोमाने सुरू असून सत्तेचे केंद्रीकरण आणि त्या माध्यमातून सामान्य जनतेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे हे एक मोठे षडयंत्र असून दुर्दैवाने यात अनेकजण कळत नकळत गुरफटले जात आहेत. देशातील आपल्याला विरोध करणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाला प्रशासकीय व्यवस्थेचा वापर करून प्रत्यक्षात देशविरोधीच घोषित करून भाजप सरकार आपल्या विरोधकांचे नैतिक व मानसिक खच्चीकरण करत आहे. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जे झाले त्याचीच पुनरावृत्ती जामिया मिलिया इस्लामीया विद्यापीठात करण्यात आली व त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप सरकारच्या विरोधात उभा राहू पाहत असलेल्या प्रत्येकाच्या बाबत होईल याबाबत कुठलीही शंका नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा व त्यांनतर येणारे एनआरसी हे देशाच्या राज्यघटनेपासून तर देशाच्या सामान्य नागरिकापर्यंत, सर्वांसाठी एक चेतावणी असून भाजपची आगामी काळातील वाटचाल कशाप्रकारे असणार आहे याची प्रचिती या माध्यमातून आपणास नक्कीच मिळू शकते. हिंदुराष्ट्र निर्मिती हा भाजपचा अंतिम उद्देश आहे, असे अनेकांना वाटत आहे. मात्र भाजपच्या दृष्टीने हिंदुराष्ट्र हे उद्दिष्ट नसून केवळ एक माध्यम आहे याची जाणीव अनेकांना नाही. हिंदुराष्ट्राच्या नावाखाली देशातील भोळ्याभाबड्या हिंदू बांधवांना भावनिक बंधनात गुंतवून किंबहुना त्यांच्या भावनांशी खेळ करून भाजप सरकार एकाधिकारशाही आणि निर्विवाद व निर्धोक सत्तेसाठी पायाभरणी करत आहे. ज्या भांडवलदारांच्या मदतीने भाजपने इथपर्यंतचा खडतर रस्ता पार केलेला आहे त्याच भांडवलदारांच्या निरंकुश वर्चस्वासाठी भाजपला या देशात सुपीक जमीन बनवायची आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा खऱ्या अर्थाने मानवतेच्या दृष्टीने घेतला गेलेला जनहिताचा निर्णय असता तर भाजपकडून त्याबाबत जनजागृतीवर जोर दिला गेला असता ना की त्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात केल्या गेलेल्या गोळीबाराचे समर्थन भाजपकडून केले गेले असते. 'एनआरसी'ने भारतीयांचे कुठलेही नुकसान होणार नसते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाजप सरकारच्या या निर्णयविरोधात आंदोलन करण्यापेक्षा भारतीयांनी पाकिस्तानात होत असलेल्या अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांविरोधात आंदोलन करावं, असा अजब आणि अनावश्यक सल्ला देण्याची दुर्बुद्धी कधीच सुचली नसती.
संबंधित ब्लॉग : BLOG | नागरिकत्व कायद्याला विरोध यासाठी होतोय...