Kolhapur Expansion :  गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी कोल्हापूर शहर हद्दवाढीसाठी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून सर्व माहिती सविस्तरपणे जाणून घेतली. कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाकडूनही हद्दवाढीच्या अनुषंगाने महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेतली. या सर्व बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून हद्दवाढ बाबत सकारात्मक उपाय काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, यासाठी पुन्हा स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. 


यावेळी ॲड. बाबा इंदुलकर, आर.के. पवार, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे यांनी हद्दवाड बाबत सविस्तर माहिती पालकमंत्री महोदयांना देऊन कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर पाठपुरावा करुन घ्यावा, अशी मागणी केली.


ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले की, शहराची लोकसंख्या आणि त्यांना आवश्यक असणारी जागा आम्हाला द्या. यासाठी टाऊन प्लॅनिंगचे निकष ठरवले आहेत त्याप्रमाणे द्या. केवळ एफ. एस. आय वाढवून देऊन चालणार नाही. कारण त्याला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा आमच्याकडे नाहीत. ग्रामीण भागातील नागरिकांची मनधरणी करणे आमचे काम नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांची हद्दवाढ होते मग कोल्हापूरची का होत नाही. राज्यकर्त्यांमुळे ही हद्दवाढ होऊ शकलेली नाही. जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांमुळे हद्दवाढ रखडली आहे. शहराची हद्दवाढ तत्काल करावी.


प्रशासक कोल्हापूर महानगरपालिका, कॉमन मॅन व प्रजासत्ताक सामाजिक संस्था यांच्याकडून हद्दवाढीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री केसरकर यांनी माहिती घेतली. सर्किट हाऊस येथील सभागृहात आयोजित कोल्हापूर शहर हद्दवाढ बाबत आयोजित बैठकीत केसरकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी आमदार राजेंद्र यड्रावकर, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, कॉमन मॅन व प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे ॲड. बाबा इंदुलकर, आर. के. पवार व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.


कोल्हापूर हद्दवाढीसाठी मंत्रालयात बैठक घेऊ


दरम्यान, कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी (Kolhapur Expansion) मंत्रालय स्तरावर तातडीची बैठक घ्यावी. हद्दवाढीसाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार जयश्री जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. 


आमदार जाधव यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणारी एकमेव महापालिका आहे. शहराला लागून असलेल्या अनेक गावांना महापालिका केएमटी, पाणीपुरवठासारख्या सेवा देत आहे. महापालिका प्रशासनाने 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र, राज्य सरकारने हद्दवाढीला बगल देत 42 गावांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाची घोषणा केली. प्राधिकरणाचा प्रयोग फसल्याचे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या