Kolhapur District Planning Committee : कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीवर पूर्णपणे भाजपचे वर्चस्व राहिले असून यामध्ये चार तालुक्यांना स्थानही देण्यात आलेलं नाही. मात्र, नियुक्ती करतानाही नेत्यांनाच संधी दिल्याने कार्यकर्त्यांमधील असंतोष उफाळून आला आहे. निष्ठावंत भाजप (BJP) कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी पक्षनेतृत्वासमोर बोलून दाखवली. त्यामुळे नियोजन समितीमधील भाजप नेत्यांच्या नियोजनाने कार्यकर्त्यांची खदखद बाहेर पडली आहे. 


जिल्हा नियोजन समितीचा अनुभव असलेल्या 14 सदस्यांसह एकूण 19 सदस्यांची नावे राज्य सरकारने जाहीर केली आहेत.  खासदार संजय मंडलिक, आमदार विनय कोरे यांच्यासह भाजपचे माजी आमदार अमल महाडिक, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, माजी नगरसेवक सत्यजित कदम आदींची जिल्हा नियोजन समितीवर वर्णी लागली आहे. जिल्हा नियोजनासंबंधी ज्ञान असलेल्या चार सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, यामधील बरेच चेहरे विधानसभेच्या रिंगणातील असल्याने कार्यकर्त्यांचा असंतोष उफाळून आला. 


आम्ही केवळ झेंडा धरण्यासाठीच 


शुक्रवारच्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरतून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. पश्चिम महाराष्ट्र संघटनमंत्री मकरंद देशपांडे यांच्यासमोर कार्यकर्ते चांगलेच नाराज झाल्याचे दिसून आले. नेत्यांनाच सर्व ठिकाणी संधी दिली गेली, मग पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कधी संधी मिळणार? आंदोलने आम्ही करायची, गुन्हे दाखल होतात. प्रचार करायचा, पण जेव्हा पदे देण्याची वेळ येते तेव्हा नेत्यांनाच संधी दिली जाते. आम्ही केवळ झेंडा धरण्यासाठीच असल्याची भावना कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवली. आमच्या नशिबात मन की बात (Mann ki Baat) आहे. दरम्यान, समिती सदस्यांमध्ये करवीर, शाहूवाडी, गगनबावडा, चंदगड तालुक्यातील एकाही प्रतिनिधींचा समावेश नाही. त्यामुळे सुद्धा चांगलीच नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व समित्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. शिंदे गटातील आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी दोन नावे सूचवली होती. मात्र, संधी एकाला मिळाली आहे. 


कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 425 कोटींचा आराखडा


दरम्यान, नियोजन समितीची काल बैठक पार पडली. यामध्ये सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी 31 मार्च 2023 अखेरपर्यंत 100 टक्के खर्च करावा. संबंधित विभागांनी तात्काळ तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन मंजूर विकास कामावर हा निधी काटेकोरपणे खर्च करण्याचे नियोजन करावे. कोणत्याही परिस्थितीत निधी परत जाणार नाहीनाही याबाबत सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.


इतर महत्वाच्या बातम्या