Kolhapur: अतिक्रमण मुक्त विशाळगडाच्या मोहिमेला गेल्या वर्षी हिंसक वळण लागल्यानंतर आता विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली आहे. कोर्टाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करत अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात केली आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा वाद बराच जूना आहे. गेल्या वर्षी विशाळगडाच्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत हिंसाचार झाल्यानंतर दुसरयाच दिवशी म्हणजे 15 जुलैपासून अतिक्रमण काढण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. चार दिवस ही कारवाई सुरू होती. या कारवाईत गडावरील 94 अतिक्रमणे प्रशासनाने, तर नागरिकांनी स्वतःहून 10 अतिक्रमणे हटवली. काहीजणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने पावसाळा संपेपर्यंत निवासी अतिक्रमणे काढू नका, त्यानंतर कारवाई करा, असे आदेश दिले होते.
ऐतिहासिक विशाळगड हा गड गेल्या काही महिन्यांपासून अतिक्रमणाच्या वादात अडकला असून, अखेर कोर्टाच्या सूचनांनुसार प्रशासनाने पुन्हा एकदा अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली आहे. गडावरील पुरातन वारसा जपण्यासाठी आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्यावर्षी 14 जुलै रोजी विशाळगड मुक्ती आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यातून विशाळगडाशेजारी दंगल झाली. जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण गडासह परिसरात संचारबंदी लागू केली होती. विशाळगड अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाची सुनावणी घेऊन अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्याचे निर्देशित केले होते. विशाळगडावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार गेल्या वर्षभरात वारंवार पुढे आली होती. या भागात असणारा दर्गा जुना असल्यानं ते अतिक्रमण नाही, असं मुस्लीम संघटनांचं म्हणणं होतं. अतिक्रमणासंबंधात गेल्या वर्षी 14 जुलैला 'चलो विशाळगड' अशी हाक शिवप्रेमींंना आणि त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना दिली होती. त्यानंतर विशाळगडाच्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेला हिंसक वळण लागलं होतं.
दुसर्याच दिवसापासून विशाळगड आणि पायथ्याशी 158 अतिक्रमणे आहेत. ती काढण्यासाठी राज्य शासनाने निधीही वर्ग केला हेाता. पण काही बेकायदेशीर बांधकामे अद्यापही हटवलेली नव्हती. आजही या भागात अनेकांची दुकाने, घरं आणि छोटे व्यवसाय उभारले आहेत.. त्यामुळे या ऐतिहासिक गडाचे मूळ रूपांतर होत असल्याने पुरातत्त्व विभागासह स्थानिक नागरिकांनी यावर आवाज उठवला होता. अखेर, या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत, गडावरील अतिक्रमण तातडीने हटवावे, असे आदेश दिले. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा