मुंबई : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून तुटलेल्या ऊसाचे 400 रुपये आणि चालू हंगामात 3500 रुपयांच्या दरासाठी प्रखर आंदोलन सुरु आहे. मात्र, सरकारी पातळीवर या आंदोलनाची कोणतीही दखल अजून घेण्यात आलेली नव्हती. स्वाभिमानी पुणे बंगळूर महामार्गावर कोल्हापुरात बेमुदत चक्काजामचा इशारा दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मात्र, सरकारी पातळीवर आज मंत्रालयात बैठक होऊनही कोणताच तोडगा निघालेला नाही.
यानंतर आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनीही आता काय व्हायचं ते होऊन जाऊ दे आता म्हणत रणशिंग फुंकले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी मधला मार्ग देत चर्चेचा मार्गही मोकळा ठेवला आहे. आम्ही शेवटचं सांगितलं आहे की आम्हाला किमान 100 रुपये मिळालं पाहिजे, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले की, यापेक्षा एक रुपया कमी घेणार नाही. पण आता कोणत्याही परिस्थितीत उद्याचे बेमुदत आंदोलन मागे घेणार नाही. जर कारखानदार मुंबईतून येताना पैसे देण्यास तयार झाले, तर उद्याच्या आंदोलनाबाबत विचार करू, असेही त्यांनी सांगितले.
मुश्रीफ-बंटी पाटलांवरही तोफ डागली
त्यांनी आज (22 नोव्हेंबर) रात्री 8 वाजेपर्यंत कारखानदार यांना मुदत देतो, काही साखर कारखाने कामगारांना आंदोलनाला पाठवत आहेत. म्हणजे शेतकरी आणि कामगार यांच्यात संघर्ष लावत आहेत. हसन मुश्रीफ आणि बंटी पाटील यांनी कारखानदार यांना एकत्र केलं आहे. आम्ही सरकार आणि कारखानदार यांना निर्णय मागे घ्यायला आम्ही भाग पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला.
ऊस दराची कोंडी सुद्धा फुटेना!
दुसरीकडे, ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी आज मंत्रालयात सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सहभाग घेतलेल्या स्वाभिमानीचे राज्याध्यक्ष जालिंदर पाटील यांनी सांगितले की, कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबत असल्याचा शब्द दिला होता. मात्र, बैठकीत सरकार शेतकरी सोबत असल्याचे वाटत नाही. जे कारखाने थकबाकी देणार आहेत, त्या कारखान्यांना परवानगी द्यावी अशी मागणी होती. त्यांनी सांगितले की, सहकार मंत्री यांनी सांगितलं की मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. मागील वर्षाचं काही मागू नका, यावर्षी करु अस कारखानदार यांचं म्हणणं आहे. मागील वर्षीच्या दुसऱ्या उचलीतील 400 रुपये आम्ही मागत आहोत. दिल्ली सारख आंदोलन होऊ नये, या आंदोलनात काही शेतकरी शहीद होतील असं आंदोलन असणार आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यावी.
इतर महत्वाच्या बातम्या