Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीमध्येही आरोपी निश्चिती होऊ शकली नाही. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यावेळी आरोप निश्चिती केली जाणार आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी 7 संशयित न्यायालयात हजर होते. काही संशयितांचे नातेवाईकही न्यायालयात उपस्थित होते. 


दरम्यान, गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, त्या संदर्भात आदेश आलेला नाही. तसेच आदेशामध्ये कोणता उल्लेख आहेत हे माहीत नसल्याने सुनावणी कामकाज चालवण योग्य होणार नाही, त्यामुळे पुढील सुनावणीसाठी अॅड. शिवाजीराव राणे यांच्याकडून न्यायालयाकडे पुढील तारीख मिळण्यासाठी विनंती करण्यता आली. या मागणीला आरोपींचे बाजू मांडणारे वकील अॅड. समीर पटवर्धन यांनीही संमती दिली. त्यानुसार जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. तांबे यांनी परवानगी दिली. 


कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याप्रकरणाचा तपास ATS कडे


कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनं एसआयटीकडून तपास दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. एसआयटीतील काही अधिकारी एटीएसला तपासात सहकार्य करणार आहेत. साल 2015 पासून तपास करत असलेल्या एसआयटीला अपेक्षित यश येत नसल्यानं कुटुंबियांनी विनंती केली होती. पानसरे कुटुंबियांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 


न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याप्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आलाय.  सात वर्षांपासून या प्रकरणाच्या तपासात एसआयटीला अपेक्षित यश येत नसल्याने पानसरे कुटुंबीयांनी प्रकरण एटीएसकडे सोपवण्याची विनंती केली होती. ही विनंती मान्य केलीय. एसआयटीतील काही अधिकारी एटीएसला तपासात सहकार्य करणार आहेत. 


अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर 16 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. कोल्हापुरातील या प्रकरणाचा तपास  करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली होती. 


मात्र, इतकी वर्ष तपास करूनही एसआयटीच्या हाती काहीच लागलेलं नाही, त्यामुळे एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.