Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे खून प्रकरणातील सुनावणी ( 20 मे रोजी ) शनिवारी होऊ शकली नाही. या प्रकरणातील कर्नाटकातील संशयित आरोपी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, त्यामुळे सुनावणी पार पडली नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी नऊ जून 2023 रोजी होणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एस.तांबे यांच्यासमोर पानसरे खटल्यातील सुनावणी सुरु आहे. कर्नाटकमधील नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी सोहळा शनिवारी पार पडला. त्यामुळे कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्‍यक होता. त्यामुळे संबंधित संशयित आरोपींना बंदोबस्तात कोल्हापुरातील न्यायालयात हजर ठेवणे अशक्य होते. परिणामी ते हजर राहिले नाहीत, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील शिवाजीराव राणे यांनी दिली.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत गोविंद पानसरे यांचा एक्सरे व इतर वैद्यकीय कादगपत्रांचा 124 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. पंच साक्षीदार सय्यद पटेल यांची साक्ष आणि उलट तपासणी झाली. सरकारी पक्षाकडून ॲड.शिवाजी राणे यांनी युक्तिवाद केला होता. आरोपींच्या बाजूने सात वकिलांनी आपले म्हणणे मांडले. बचाव पक्षाच्या वतीने सात वकिलांनी पटेल यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. सुनावणीसाठी सर्व संशयित आरोपींना पोलिस बंदोबस्तात न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. ॲड. समीर पटवर्धन, ॲड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, ॲड. प्रीती पाटील, ॲड. अमोघवर्ष खेमलापुरे, ॲड. डी. एम. लटके, ॲड. ए. जी. बडवे आणि ॲड. प्रवीण करोशी या सात वकिलांनी पंच साक्षीदार पटेल यांची उलट तपासणी घेतली होती.
20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पानसरे, अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप असून त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे हा तपास एसआयटीऐवजी एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करुन हायकोर्टाने प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवला आहे. मात्र याप्रकरणी एसआयटीचे आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केल्याने खटल्यास विलंब होईल, असा दावा करुन विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या