Gokul: गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर विश्वास पाटील यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्यावरुन अजूनही चर्चा सुरुच आहेत. हा राजीनामा गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूरही करण्यात आला आहे. तरीही चर्चा सुरुच असल्याने विश्वास पाटील यांनी स्वत: यावरुन खुलासा केला आहे. गोकुळ लेखापरीक्षण सुरु असतानाच राजीनामा आल्याने चर्चेला अधिक उधाण आले आहे. त्यामुळे विश्वास पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली. 


पाटील यावेळी म्हणाले की, गोकुळ लेखापरीक्षण हे राजकीय हेतून केलं जात असून यामध्ये कोणतंही तथ्य नाही. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात आपण जिल्हा उत्पादक दूध संघाची 2550 कोटी वरुन 3420 कोटी रुपयांवर उलाढाल गेली आहे. त्यामुळे 870 कोटी रुपयांची वाढीव उलाढाल झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. दोन वर्षाच्या कालावधीत दूध उत्पादकांना सात वेळा दरवाढ दिली आहे. जवळपास 20 नवीन बाबी केल्याचा आपल्याला आनंद असून गोकुळचे चाचणी लेखापरीक्षणात कोणतेही तथ्य नसून राजकीय द्वेषातून विरोधक हे करत असल्याची टीका त्यांनी केली.


25 मे रोजी अध्यक्ष निवडीची औपचारिकता


विश्वास पाटील पदावरुन पायउतार झाल्याने नव्या अध्यक्षांची निवड गुरुवारी 25 मे रोजी  केली जाणार आहे. नव्या अध्यक्षपदासाठी 'गोकुळ'चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्या नावावर गोकुळच्या बैठकीत यापूर्वीच शिक्कामोर्तब करण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 मे रोजी अध्यक्ष निवडीची औपचारिकता पार पाडली जाईल.  


अध्यक्ष निवडीसाठी पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. महेश कदम हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. विश्‍वास पाटील यांनी ठरलेल्या फाॅर्म्युल्यानुसार आपल्या पदाचा राजीनामा दोन वर्षांनी दिला आहे. नेत्यांना त्यांनी दोन वर्षांचा शब्द दिला होता. विश्वास पाटील यांनी 'गोकुळ'चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राजीनामा दिल्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. महेश कदम यांना पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनीही मंजूर केला.  


लेखापरीक्षणाचा अहवाल 8 जूनपर्यंत सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश


'गोकुळ'ची (Gokul Audit) चौकशी थांबवण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरु असलेले चाचणी लेखापरीक्षण थांबवावे, यासाठी गोकुळकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने एक महिन्यात लेखा परीक्षण पूर्ण करुन 8 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा अहवाल येईपर्यंत संघावर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  


इतर महत्वाच्या बातम्या