Almatti Dam Height : राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन उभारण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. कणेरी मठ येथील कार्यक्रमासाठी आलेल्या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्ठमंडळाकडून निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला बोम्मई यांनी दिले. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने देखील कर्नाटक सरकारशी संवाद साधून उंची वाढवण्यास विरोध करावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.
स्वाभिमानीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास लगतच्या भागात पुराची भीती आहे. पुरामुळे नुकसान होण्याची भीती आहे. नद्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता नाही आणि जागतिक तापमानवाढीने असमान पाऊस पडत आहे. त्यामुळे जास्त पाणी आणि पूर यांच्यावरील नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा निर्णय त्वरित थांबवा. निवेदनात मागील तीन महापुरांची आठवण करून देण्यात आली आहे.
नदीकाठावरील गावांचे अस्तित्वच धोक्यात
दरम्यान, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास कृष्णा नदीपात्राच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर फुगवटा निर्माण होऊन कृष्णा नदीकाठावरील गावांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. गावे, शेती पर्यायाने सारे जीवनच उद्धस्त होण्याची भीती आहे. हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय सध्या गत्यंतर नाही.
सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक राज्यातील अनेक गावे कायमची संकटात सापडणार आहेत. 2005, 2019, 2021 या सालात अलमट्टी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले होते. त्यावेळी आलेल्या महाप्रलंयकारी महापुराने झालेलं नुकसान पाहता संपूर्ण शिरोळ तालुक्यासह सांगली - कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अनेक गावांचे पुनर्वसन करावे लागले होते.
महाराष्ट्रातील कोयना, पंचगंगा, कृष्णा, वारणा, दूधगंगा या नद्यांचे पाणी कृष्णेद्वारे अलमट्टीलाच मिळते. अतिवृष्टीत जर तेथे पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविले गेले, तर या सर्व नद्यांना पुन्हा महाभयंकर पूर येऊ शकतो. या अगोदरही कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी अलमट्टीची उंची वाढविण्याचे जाहीर केले होते, मात्र कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. आताही काही संघटना या विरोधात आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या