Kolhapur Crime: कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये 280 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे म्हणता, तर मग आरोपपत्रामध्ये केवळ 12 कोटींचा उल्लेख कशासाठी केला? अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने कोल्हापूर पोलिसांची खरडपट्टी केली. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह या ग्रोबझच्या फसवणूक प्रकरणातील तपास अधिकारांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून देण्यात आले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे. न्यायमूर्तीं शिवकुमार दिगे यांनी कोल्हापूर पोलिसांची अक्षरश: खरडपट्टी करताना प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक मिळालं नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
आरोपपत्रात फक्त 12 कोटींचा उल्लेख का करण्यात आला?
ग्रोबझची फसवणूक 280 कोटींच्या घरात असल्याचे फिर्यादींच्या वकिलांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत सत्र न्यायालयात 280 कोटींचा उल्लेख असताना आरोपपत्रात फक्त 12 कोटींचा उल्लेख का करण्यात आला? कशा पद्धतीने तपास करण्यात आला? अशा शब्दामध्ये तपासा अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना न्यायालयामध्ये हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीमध्ये ग्रोबझने ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवत गुंतवणूकदारांना शेकडो कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणांमध्ये मुख्य संशयित आरोपी विकास कोळी आहे. त्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. यावेळी फिर्यादी रघुनाथ खोडके यांच्या वतीने जयंत बारदोस्कर यांनी ऑनलाइन बाजू मांडली आणि झालेल्या फसवणुकीची माहिती दिली.
अधिकाऱ्यांची न्यायालयात झाडाझडती
ग्रोबझच्या फसवणुकीची व्याप्ती मोठी असल्याने पोलिसांच्या तपासावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 280 कोटींचा घोटाळा असताना आकडा कमी करून तपास केल्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची न्यायालयात झाडाझडती घेण्यात आली. न्यायालयाने यावेळी कोणता तपास केला? किती जणांना आतापर्यंत या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली? किती जण आरोपी आहेत? किती जणांच्या संपत्तीवर टाच आली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र, या कुठल्याच प्रश्नाचे उत्तर पोलिसांकडून समाधानकारक देण्यात आलं नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या