Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana: जालना : राज्यातील लोकसभा निवडणुकांनंतर (Loksabha Election Result) आता सर्व पक्षांनी आगामी विधानसभेसाठी (Vidhansabha Election 2024) तयारी सुरू केली आहे. अशातच काही दिवसांपूर्वी सरकारनं उर्वरित अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या वतीनं अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यापैकी एक योजना म्हणजे, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana). राज्यभरातील महिला या योजनेसाठी अर्ज करत आहेत. अशातच आता याच योजनेवरुन मुख्यमंत्र्यांना तृतीयपंथीयांनी प्रश्न विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांना 'लाडकी बहीण' तर आम्ही कोण? तृतीयपंथीयांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला आहे. 


मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर झाली आहे. तृतीयपंथीयांना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ व्हावा, आम्ही देखील समाजाचा घटक आहोत, आम्हाला देखील मतदानाचा अधिकार आहे, असं म्हणत आता तृतीयपंथीयांनी देखील या योजनेचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. 


मुख्यमंत्र्यांना 'लाडकी बहीण' तर आम्ही कोण? तृतीयपंथीयांचा सवाल 


मुख्यमंत्र्यांना लाडकी बहीण आहे, तर आम्ही कोण आहोत? असा प्रश्न जालन्यात तृतीयपंथीयांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. तसेच, आम्हाला देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ व्हावा, अशी मागणी तृतीयपंथीयांनी केली आहे. आम्ही देखील समाजाचे घटक आहोत, आम्हाला देखील मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे आम्हाला ही योजना का लागू होत नाही? असा प्रश्न या तृतीयपंथीयांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, काहीतरी केल्याशिवाय सरकार दखल घेत नाही. त्यामुळे प्रसंगी आम्ही रस्त्यावर देखील उतरू, असा इशारा या तृतीयपंथीयांनी दिला आहे. 


अर्ज करण्यासाठी मुदत कधीपर्यंत? (When Is Deadline To Apply Ladki Bahin Yojana?)


'मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी दिलेल्या मुदतीपर्यंत वयवर्ष 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील सर्व पात्र महिला अर्ज करू शकतात.                                                   


दरम्यान, राज्य शासनानं या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत 15 जुलैपर्यंतची ठेवली होती. या मर्यादेत शासनाने सुधारणा केली असून आता 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दरमहा 1 हजार 500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.