Manoj Jarange Strike : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सरकारने काढलेल्या नवीन अध्यादेशाची (Maratha Reservation GR) अंमलबजावणी होत नसल्याने मनोज जरांगे (Manoj Jarange) आज पासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करणार आहे. याबाबत जरांगे यांच्याकडून सरकारला इशारा देखील देण्यात आला आहे. मुंबईतील (Mumbai) आंदोलनादरम्यान सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत नवीन अध्यादेश काढल्याने मनोज जरांगे यांनी आपलं आंदोलन थांबवले होते. मात्र, सरकारने या अध्यादेशाची तात्काळ अमलबजावणी करावी अशी मागणी सुद्धा मनोज जरांगे यांनी केली होती. मात्र, अंमलबजावणी होत नसल्याने आजपासून आंतरवाली सराटीमध्ये (Antarwali Sarathi) मनोज जरांगे आमरण उपोषण सुरू करणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. जरांगे यांनी आपण 10 तारखेला नवीन अध्यादेशाच्या अमलबजावणीसाठी उपोषणाला बसणार असल्याचं आधीच जाहीर केलं होतं. सरकारने सगेसोयऱ्यांबाबत कायदा पारित करावा अशी मागणी करत जरांगे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आज सकाळी 10 वाजल्यापासून मनोज जरांगे हे उपोषणाला बसणार आहेत. विशेष म्हणजे उपोषणाला बसण्यापूर्वी मनोज जरांगे हे गोदा पट्ट्यातील आंदोलकांसोबत बैठक घेतील आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरवाली सराटीत त्यांचं हे चौथे उपोषण असणार आहेत.
कठोर उपोषण असणार...
राज्यातील मराठा समाजाचा पुन्हा एकदा घात होवू नयेत, त्यामुळेच पुन्हा उपोषण करणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे. येत्या दोन दिवसात विशेष अधिवेशन बोलून सगेसोयऱ्यांबाबत काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करून अंमलबजावणी करावी. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल दिलेला आहे, त्याहीबाबत विशेष अधिवेशनात कायदा पारित करून न्यायालयासमोर तो अहवाल सादर केला पाहिजे. मात्र, जोपर्यंत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही तोपर्यंत आपण मागे हटणार नसून, आजपासून सुरु होणारे आमरण उपोषण कठोर उपोषण असणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
छगन भुजबळांचा विरोध...
एकीकडे मनोज जरांगे यांच्याकडून मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या नवीन अध्यादेशाची अमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे. तर, दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. यासाठी आपण न्यायालयात जाऊ असा इशारा देखील ओबीसी नेत्यांकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन अध्यादेश लागू झाल्यास ओबीसी नेत्यांकडून याला मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :